बेसिक शिक्षकों को मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा, बहाल हो पुरानी पेंशन

जागरण संवाददाता, बस्ती : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर महासंघ बस्ती इकाई ने शिक्षकों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर गुरुवार को आवाज उठाई। महासंघ ने मांग किया कि उत्तराखंड राज्य की भांति बेसिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को 10 सूत्री मांग पत्र भेजा जिलाध्यक्ष डा. अरविद कुमार निषाद की अगुवाई में शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांग यहां प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा आठ जनवरी 2021 को जारी पत्र परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के पैरामीटर्स में अधिकांश शिक्षकों के शिक्षण व्यवस्था से सीधा संबंध न होने के उपरांत भी अंक निर्धारण से यह पत्र बेसिक शिक्षा के इतिहास का यह काला पत्र है। यह शोषण है। उन्होंने बीटीसी 2004 बैच के नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले। कहा कि लंबित मांगों के लिए शिक्षक लड़ते रहेंगे। कहा शिक्षकों को बर्खास्त किए जाने का अधिकारी बीएसए के बजाए उच्च अधिकारी को दिया जाए। इस दौरान महामंत्री अटल बिहारी गौड़, कोषाध्यक्ष विनय प्रकाश श्रीवास्तव, जर्नादन शुक्ल, अविनाश शुक्ल, पंकज गिरि, राज कुमार प्रजापति, डा. अनिल यादव, अशोक मिश्र, दयाशंकर गौड़, असलम हासमी, संतोष पांडेय, विरेंद्र पांडेय, रामकेवल, अमित कुमार, संजय यादव, संजय सरोज आदि मौजूद रहे। बहाल की जाए पुरानी पेंशन

जासं,बस्ती : पुरानी पेंशन नीति की बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को यूनिक टीचर्स इंपलाइज कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल सदर विधायक दयाराम चौधरी व महादेवा विधायक रवि सोनकर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष अनिल कुमार पाठक की अगुवाई में शिक्षकों ने मांग उठाई। मंसाराम चौधरी, धीरेंद्र प्रताप चौधरी, अविनाश दूबे, चंद्रभूषण द्विवेदी, प्रशांत बरगाह, सुग्रीव भारती, अवधेश कुमार, बुधई प्रसाद, हृदय विकास पांडेय, अक्षांशु सक्सेना, अखिलेश पांडेय, रमाशंकर लाल मौजूद रहे।