आइटीआइ भवनों के निर्माण में देरी पर होगी कार्रवाई
निविदा आवंटन में अनियमितता की गई है। जिससे कार्य लटक गया है।
जासं, बस्ती : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) के भवनों के निर्माण में अनावश्यक विलंब एवं टेंडर के नियमों का उल्लघंन करने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त किया है। कहा कि कार्रवाई की संस्तुति सहित प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाएगा।
वह गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बताया गया कि बनकटी ब्लाक के आइटीआइ किठिउरी के निर्माण के लिए शासन से पांच करोड़ रुपये की धनराशि मार्च 2020 में प्राप्त हुई थी। टेंडर के लिए केवल दो ठीकेदारों ने आवेदन किया। कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर खोलकर इसका निस्तारण कर दिया गया। नियमानुसार यह टेंडर निरस्त होना चाहिए था। दुष्परिणाम यह हुआ कि एक ठीकेदार कोर्ट चला गया और निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। डीएम ने प्रकरण की जांच के लिए अपर एसडीएम सुखवीर सिंह, मुख्य कोषाधिकारी श्रीनिवास त्रिपाठी तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी टीपी गुप्ता की समिति गठित की है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आइटीआइ बस्ती में तीन करोड़ की लागत से नाली निर्माण, चहारदीवारी निर्माण, इंटरलाकिग आदि का कार्य पैकफेड द्वारा शुरू नहीं कराया गया है। पैकफेड के सहायक अभियंता ने बताया कि अभी टेंडर प्रक्रिया पूरी नही हुई है। प्रोजेक्ट मैनेजर बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया है।
-
जॉब कार्डधारकों को मिलेगा रोजगार मनरेगा जॉबकार्डधारकों को रोजगार की कमी नहीं होने दी जाएगी। डीएम आशुतोष निरंजन ने छह माह के लिए सभी बीडीओ को प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रतिदिन शाम को सभी बीडीओ से मनरेगा के तहत संचालित कार्य की रिपोर्ट ली जाएगी। जहां कार्य होते नहीं पाया जाएगा संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।