जागरण संवाददाता, बस्ती : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी से किसी प्रकार की धनउगाही महंगी पड़ेगी। डीएम ने आवास योजना के लिए धनउगाही की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। चेताया जो भी व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम आशुतोष निरंजन ने रुधौली के विधायक संजय प्रताप जायसवाल के भेजे गए पत्र को गंभीरता से लिया है। पत्र में कहा गया है कि आवास योजनाओं की दूसरी किस्त के लिए प्रधानों और उनके सहयोगियों की ओर से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। डीएम ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि यदि कोई धनउगाही करते मिला तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी पात्रता सूची ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर अंकित करा दी गई है। सूची को देखकर लाभार्थी सुनिश्चित हो लें कि उनका नाम चयनित हो गया है। किसी के बहकावे में न आएं। यदि कोई शिकायत हो तो इसकी सूचना शिकायत दूरभाष नंबर 05542 247210 पर दी जा सकती है। जनपद बस्ती को 31196 आवास का लक्ष्य दिया गया है। लाभार्थी के पात्रता के अनुसार प्राथमिकता क्रम में आवास की स्वीकृति की जा रही है। अब तक 10930 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। आवास की कुल लागत एक लाख 20 हजार रुपये है, जो तीन किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से निश्शुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
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