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Wheat Purchasing News : अफसरों से बोले बरेली कमिश्नर, किसानों का गेहूं लेने में लापरवाही की तो होगी कार्रवाई

गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए कमिश्नर आर. रमेश कुमार ने संभागीय खाद्य नियंत्रक संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी संभागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य) जिला खाद्य विपणन अधिकारी भारतीय खाद्य निगम और एसडब्लूसी के अधिकारी के साथ बैठक की।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 01 Apr 2021 11:31 AM (IST)Updated: Thu, 01 Apr 2021 11:31 AM (IST)
Wheat Purchasing News : अफसरों से बोले बरेली कमिश्नर, किसानों का गेहूं लेने में लापरवाही की तो होगी कार्रवाई
Wheat Purchasing News : अफसरों से बोले बरेली कमिश्नर, किसानों का गेहूं लेने में लापरवाही की तो होगी कार्रवाई

 बरेली, जेएनएन। Wheat Purchasing News : गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए कमिश्नर आर. रमेश कुमार ने संभागीय खाद्य नियंत्रक, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, संभागीय वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (खाद्य), जिला खाद्य विपणन अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम और एसडब्लूसी के अधिकारी के साथ बैठक की।

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कमिश्नर ने कहा कि गेहूं केंद्र सुबह नौ बजे से संचालित होने चाहिए। अगर कही गेहूं क्रय केंद्र देर से खुलने या जल्दी बंद होने की जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई तय है। इसके लिए मंडल और जिले के अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। मंडियों में प्रवेश द्वार पर गेहूं खरीद का स्पष्ट बैनर लगा होना चाहिए। मंडी में स्थापित गेहूं क्रय केंद्रों की सूची भी प्रवेश द्वार पर ही होनी चाहिए। गेहूं क्रय केंद्रों के दिशा-सूचक मंडियों में अंकित किए जाएंगे।

मंडल एवं जिलास्तर के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी गेहूं खरीद कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूं अनलोड पूरी क्षमता के साथ कराया जाए। क्रय केंद्रों से भंडारण डिपो तक का मूवमेंट प्लान इस प्रकार बनाया जाए कि गेहूं से लदे ट्रक शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करें। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर किसी भी विवाद व गेहूं खरीद समस्या के निस्तारण के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए।

गेहूं खरीद अवधि में गेहूं खरीद से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी औ कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी। वह मुख्यालय भी नहीं छोड़ेगा। पिछले वर्ष कुल 71712 कृषकों से गेहूं क्रय किया गया था। इस दफा इससे अधिक किसानों से गेहूं खरीद होनी चाहिए। गेहूं खरीद के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। इसमें दो प्रगतिशील किसान भी शामिल हों।


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