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हेडमास्टर या ग्राम प्रधान को मिड डे मील में घपलेबाजी करते हुए पकड़ेगी यह टीम Bareilly News

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक सदस्यों के साथ किए गए निरीक्षण की आख्या डीएम और जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष व शिक्षा निदेशक को भेजेंगे।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 04 Sep 2019 09:28 AM (IST)Updated: Wed, 04 Sep 2019 09:31 PM (IST)
हेडमास्टर या ग्राम प्रधान को मिड डे मील में घपलेबाजी करते हुए पकड़ेगी यह टीम Bareilly News
हेडमास्टर या ग्राम प्रधान को मिड डे मील में घपलेबाजी करते हुए पकड़ेगी यह टीम Bareilly News

बरेली, जेएनएन : स्कूली बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में हेडमास्टर और ग्राम प्रधान अब गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। शासन ने एमडीएम में घपलेबाजी रोकने के लिए मंडल स्तर पर उड़न दस्ते गठित किए हैं।

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इसके आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेनुका कुमार ने जारी कर दिए है। मिड डे मील योजना के तहत प्रतिदिन बदल-बदल कर पूर्व निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। शासन स्तर पर प्रधानों और हेड मास्टरों की तमाम शिकायतें पहुंच रही थी। जिस पर अब उड़नदस्ता भेजकर जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

मंडल स्तर पर चार सदस्यीय उड़न दस्ता

जिला स्तर से क्रियान्वित कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का गंभीरता से पालन कराने के लिए मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सहायक वित्त व लेखाधिकारी और जिला समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान को भी कमेटी में रखा गया है। जिला समन्वयक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को भी उड़न दस्ते में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। इस दस्ते से प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के साथ एक्सीलरेटेड लर्निग कैंपों का भी निरीक्षण होगा। ब्लॉक संसाधन केंद्रों व ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना की सुविधाओं की जांच की जाएगी।

यह होगी कार्रवाई

उड़न दस्ते से संबंधित मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक सदस्यों के साथ किए गए निरीक्षण की आख्या डीएम और जिला शिक्षा परियोजना समिति के अध्यक्ष व शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। निरीक्षण में पाई गई खामियों को 15 दिनों के भीतर सुधारने के लिए विद्यालय के वार्डेन और प्रधानाध्यापक को अवगत कराया जाएगा।

शासन से आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व में कई बार मिड डे मील योजना में गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही थी, इस पर रोक लगाने के उद्देश्य से शासन ने कमेटी का गठन कर दिया है। -तनुजा त्रिपाठी, बीएसए 


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