संकल्प की राह में रोड़ा बनने वाले चार सचिव निलंबित

जागरण संवाददाता, बरेली : संकल्प 33 हजार अभियान में कोताही बरतना ग्राम विकास व पंचायत अधिकारियों को भारी पड़ गया है। चार ग्राम पंचायतों के सचिव इज्जत घर निर्माण के लक्ष्य को भेदने में नाकाम रहे। सीडीओ ने जब अभियान की समीक्षा की तो इन ग्राम पंचायतों में बेहद खराब प्रगति मिलने पर यहां के सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए। डीपीआरओ ने इन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन ग्राम पंचायतों के प्रधानों की जबावदेही तय करते हुए नोटिस भेजा है।

फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुल्छा में 381 लाभार्थियों के यहां इज्जतघर निर्माण कराने की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी ऋषभजीत को निभानी थी, लेकिन वह लक्ष्य के सापेक्ष मात्र दो ही इज्जतघर बनवा सके। मीरगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत बल्लिया में 386 इज्जत घर निर्माण को पूरा करने में ग्राम विकास अधिकारी धनंजय सिंह फेल साबित हुए। वह एक भी इज्जत घर अपनी ग्राम पंचायत में नहीं बनवा सके। इसके अलावा इसी ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम बिथौली नगला में लाभार्थी मंगलसेन के यहां शौचालय होने के बाद भी अनुदान देकर पुन: इज्जतघर का निर्माण कराया गया और 58 के लक्ष्य में से मात्र 12 को ही भेद सके। वहीं, दमखोदा की पिपरा नानकार ग्राम पंचायत में 320 इज्जत घर के लक्ष्य के सापेक्ष एक भी इज्जतघर नहीं बनवा सके। बहेड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत इटौआ धुरा में 280 इज्जत घर निर्माण के लक्ष्य में से मात्र तीन का निर्माण ही पंचायत सचिव सुनील कुमार शर्मा करा सके। यह था संकल्प 33 हजार अभियान

पांच दिन में 33 हजार इज्जतघर निर्माण कराकर विश्व रिकार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के 164 ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल से यह अभियान शुरू किया। अभियान को पूरा करने के लिए करीब पांच हजार अफसर व कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। शौचालय विहीन परिवारों के यहां इज्जत घर निर्माण का लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन समय पर अभियान पूरा करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा। जिसके चलते अभियान की समय सीमा बढ़ानी पड़ी। वर्जन-----

संकल्प 33 हजार अभियान के तहत चार ग्राम पंचायतों में लक्ष्य के सापेक्ष इज्जत घर का निर्माण की प्रगति शून्य मिली। जिस पर इन ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए है।

-सत्येंद्र कुमार, सीडीओ

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लक्ष्य नहीं पूरा करने पर ग्राम पंचायत के सचिव के साथ प्रधान की भी जवाबदेही तय करते हुए नोटिस भेजा है।

-विनय कुमार, डीपीआरओ।