Move to Jagran APP

शासन ने शुरू की नई व्यवस्था, स्कूली छात्रों को मिलेंगे एक लाख रुपये, करना हाेगा ये काम

Government New System खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भले ही स्कूली छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर कोई सम्मान न मिलता हो लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर पुरस्कृत किया जाएगा।

By Ravi MishraEdited By: Published: Mon, 17 Jan 2022 09:12 AM (IST)Updated: Mon, 17 Jan 2022 09:12 AM (IST)
शासन ने शुरू की नई व्यवस्था, स्कूली छात्रों को मिलेंगे एक लाख रुपये, करना हाेगा ये काम
शासन ने शुरू की नई व्यवस्था, स्कूली छात्रों को मिलेंगे एक लाख रुपये, करना हाेगा ये काम

बरेली, जेएनएन। Government New System : खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भले ही स्कूली छात्रों को खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर कोई सम्मान न मिलता हो लेकिन, अब राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का प्रतिनिधित्व कर पदक जीतने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से एकल वर्ग में दस हजार रुपये से एक लाख रुपये और टीम वर्ग में छह हजार रुपये से पचास रुपये तक की धनराशि से खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा।शासन की ओर से स्कूली प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियाें के लिए पहली बार उन्हें सम्मानित करने की पहल की गई है।

loksabha election banner

माध्यमिक स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर अब तक सिर्फ पदक, ट्राफी और प्रमाण पत्र देने की ही व्यवस्था थी। लेकिन, अब नई खेल नीति के अनुसार माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को बाकयदा सम्मानित धनराशि से नवाजा जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव के अनुसार सरकार का निर्णय सराहनीय है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं के लिए धनराशि निर्धारित किए जाने के बाद स्कूल स्तर पर छात्रों में खेलकूद के प्रति रुझान बढ़ेगा। वहीं इस प्रोत्साहन राशि से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.