सरकारी योजनाओं की फाइल रिजेक्ट करने में SBI अव्वल, उद्योग विभाग के उपायुक्त ने भेजी रिपोर्ट
कोविड काल में लोगों की मदद व राहत देने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही हैं। साथ ही तमाम तरीकों की योजनाओं को भी लागू किया है। लेकिन सिस्टम में झोल के चलते सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है।
बरेली, जेएनएन। कोविड काल में लोगों की मदद व राहत देने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही हैं। साथ ही तमाम तरीकों की योजनाओं को भी लागू किया है। लेकिन सिस्टम में झोल के चलते सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। उद्योग व धंधे की शुरुआत करने के लिए सितंबर से अब तक जनपद में 842 लोगों ने आवेदन जिला उद्योग केंद्र में किया है। जिसमें से छह सौ से अधिक फाइलों को बैंकों ने अस्वीकृत कर दिया है।
सबसे अधिक फाइलें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिजेक्ट कि गई है। 15 अक्तूबर को मुख्यमंत्री मेगा ट्रेड कैंप का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले ही सभी ऋण के आवेदनों का निपटारा करने के लिए मंडल के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने पिछले दौरे में ही 10 अक्टूबर तक सभी पेंडिंग मामलों को निपटाने के आदेश दिए थे। रिजेक्ट कि गई सबसे अधिक फाइलें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निकली। जिस पर उपायुक्त उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने एसबीआइ के खिलाफ स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी को रिपोर्ट भेजी है।