Deepak yadav murder case : निचली अदालत से जमानत खारिज तो हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा आरोपित रिटायर्ड सीओ

 बरेली, जेएनएन। कोतवाली पुलिस की हिरासत में दीपक यादव की मौत के आठ साल पुराने मामले में आरोपित बचने की हरसंभव कोशिश में जुटे हैं। मुख्य आराेपित रिटायर्ड सीओ की लोअर कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज हुई तो वह हाईकोर्ट पहुंच गया। लखनऊ में वह पैरवी के लिए वह दौड़ रहा है। बावजूद सीबीसीआइडी की टीम को आरोपितों की कोई लोकेशन हाथ नहीं लग रही है। दोषी पाए गए तीनों आरोपित फरार हैं।

मामला सितंबर 2012 का है। लोको पॉयलट भगवान दास के बेटे दीपक की कोतवाली पुलिस की हिरासत में मौत हो गई थी। दीपक के पिता ने तत्कालीन इंस्पेक्टर व सीओ पद से सेवानिवृत्त वीरेंद्र सिंह यादव, सिपाही मुकेश गिरि और रूम सिंह पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।मामले की जांच सीबीसीआइडी को मिली। जांच में सीबीसीआइडी ने रिटायर्ड सीओ वीरेंद्र सिंह यादव, सिपाही मुकेश गिरि और रुम सिंह को दोषी पाया था। साथ ही कोतवाली के तत्कालीन हेड मोहर्रिर और लेखक समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश की थी।दोषी पाए गए तीनाें आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित जिले के कप्तानों को सीबीसीआइडी ने सूचना भेजी। दोषी पाए जाने की सूचना मिलते ही रिटायर्ड सीओ घर से फरार हो गया। साथ ही दोनों सिपाही छुट्टी लेकर चले गए और वापस नहीं लौटे। सीबीसीआइडी का दावा है कि आरोपिताें की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई लेकिन, कोई हाथ न लगा। इधर, रिटायर्ड सीओ अग्रिम जमानत की तैयारी में जुटा हुआ है। पहले रिटायर्ड सीओ ने अग्रिम जमानत के लिए लोअर कोर्ट में अर्जी डाली थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसी के बाद अब वह हाईकोर्ट पहुंचा है।

 बदायूं से सेवानिवृत्त हुआ है मुख्य आराेपित

तत्कालीन इंस्पेक्टर आरोपित वीरेंद्र सिंह यादव दो साल पहले सीओ सिटी बदायूं के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सिपाही मुकेश गिरि बरेली में ही डॉयल 112 व रूम सिंह शाजहांपुर में तैनात हैं। तीनाें पुलिस विभाग से ही जुड़े हैं। लिहाजा, सीबीसीआइडी की हर अग्रिम कार्रवाई की जानकारी आरोपितों को पहले से हो जाती है और दबिश से पहले ही तीनाें आरोपित फरार हो जाते हैं।

क्या कहना है अधिकारियों का 

 सीबीसीआइडी की एसपी प्रज्ञा मिश्रा का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम जुटी हुई है। यदि आरोपितों से जुड़ा सुराग किसी के पास है तो वह साझा कर सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।