पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने लिखी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी, बोले- 400 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया जाए गन्ने का मूल्य
Pilibhit MP Varun Gandhi Letter भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को लेकर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। जिसमें विगत दिल्ली स्थित निवास पर जनपद के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उठाई गई।
बरेली, जेएनएन। Pilibhit MP Varun Gandhi Letter : भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को लेकर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। जिसमें विगत दिल्ली स्थित निवास पर जनपद के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उठाई गई समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव दिए गए हैं। सांसद ने इस पत्र को ट्वीट भी किया है। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया पर भी यह पत्र वायरल हो रहा है।
भाजपा सांसद वरुण गांधी किसानों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग समय समय पर उठाते रहे हैं। विगत अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में पीलीभीत जिले के किसानों का प्रतिनिधिमंडल उनके दिल्ली स्थित निवास पर मिला था। किसानों ने समस्याओं के बारे में वरुण गांधी से विस्तृत चर्चा की थी। तब सांसद ने मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री तथा प्रधानमंत्री को समस्याओं से अवगत कराने का आश्वासन दिया था।
इसी सिलसिले में सांसद ने सीएम योगी को शनिवार को पत्र भेजा है। जिसमें कहा गया है कि पिछले चार सत्र से गन्ना मूल्य में सिर्फ दस रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है जबकि महंगाई के कारण फसल की लागत काफी बढ़ गई है लिहाजा गन्ने का मूल्य कम से कम चार सौ रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाए। साथ ही किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान तत्काल किया जाए। साथ ही बटाईदार किसानों को चीनी मिलों के लिए गन्ना आपूर्ति की सुविधा तथा उन्हे उचित मात्रा में सस्ता बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सरल प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए।
सभी किसानों का धान एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की जाए। साथ ही गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर दो सौ रुपये प्रति कुंतल का अलग से बोनस देने पर विचार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप एवं आवासीय दोनों तरह की बिजली के रेट बहुत ज्यादा है। लिहाजा बिजली के रेट कम किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। पीएम किसान योजना के लिए राज्य सरकार छह हजार रुपये अतिरिक्त देने पर विचार कर सकती है। मनरेगा मजदूरों को कृषि कार्यों में भी लगाया जाए। साथ ही कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले डीजल पर कम से कम बीस रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी किसानों को दी जाए।