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सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री से बोले कर्मचारी नेता, सफाई कर्मी से बना दे पंचायत सेवक

सर्किट हाउस में ठहरे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामलाल कश्यप ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। जिसके बाद तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 11 Oct 2020 09:58 AM (IST)Updated: Sun, 11 Oct 2020 01:51 PM (IST)
सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री से बोले कर्मचारी नेता, सफाई कर्मी से बना दे पंचायत सेवक
पंचायती राज मंत्री लेंगे मंडल के अफसरों की क्लास, समीक्षा में पूछेंगे पंचायत भवनों के हालात

 बरेली, जेएनएन। सर्किट हाउस में ठहरे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामलाल कश्यप ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। जिसके बाद तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने मंत्री से पंचायत सेवक बनाने की मांग की है।

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संघ के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण बचाव में रविवार का अवकाश समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने पूर्व की भांति रविवार का अवकाश देने की बात कही। सफाई कर्मचारियों का सफाई कर्मी पद नाम बदलकर पंचायत सेवक करने की भी मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में संघ के जिला महामंत्री राजेश कुमार बाल्मीकि, मंडल अध्यक्ष किशन कुमार बाल्मीकि, जिला उपाध्यक्ष रनवीर सिंह पटेल, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह कोली, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष संतोषी देवी, महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री विमला वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

आज करेंगे मंडलीय समीक्षा, पूछेंगे पंचायत भवनों के हालात

पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी आज मंडल के सभी चारों जिलों की विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक दस बजे से शुरु होगी। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन निर्माण मुख्य मुद्दे रहेंगे। सरकार ने हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जिले में भी दोनों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कई जगह पर सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन के लिए जगह नहीं मिल पाई है। जिसको चिन्हित करने के अभी पिछले दिनों सीडीओ ने निर्देश दिए थे।  

103 पंचायत घरों को निर्माण के लिए नहीं मिल सकी जमीन

पंचायत घर के निर्माण को प्रमुखता से करने के निर्देश के बाद भी जिले में 103 पंचायत घरों का निर्माण जमीन न मिलने की वजह से लटका है। सरकार ने पंचायत घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए का बजट दिया है। जिसमें आठ कमरे, एक हॉल, एक रसोई का निर्माण होने के साथ बाउंड्रीवॉल भी बनना है। लेकिन 103 पंचायत घर ऐसे हैं जिनके लिए जमीन नहीं मिल सकी है। जिले में 679 पंचायत घरों का निर्माण होना है। इनमें से 271 पंचायत घरों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके साथ 462 ऐसे पंचायत घर हैं, जिनके इस्टीमेट को स्वीकृत मिल चुकी है।


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