अब धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने को किसानों को जनसुविधा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जानें क्या है आसान प्रक्रिया

बरेली, (अंकित शुक्ला)। Registration for Selling Paddy in Bareilly : अब किसानों को धान बेचने के लिए पंजीयन कराने के लिए जनसुविधा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बल्कि नजदीकी कोटेदार के पास जाकर वह आनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। जिसके बाद निर्धारित तारीख पर किसान धान बेचने के लिए खरीद केंद्र पर जाकर अपना धान तौल करा सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीद होनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 दिन होने के बाद भी केंद्रों में किसान नहीं पहुंच रहे हैं।

यही नहीं, किसानों का पंजीकरण भी कम हुआ है। ऐसे में किसानों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग सौरभ बाबू ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र जारी कर कोटेदारों (उचित दर विक्रेताओं) के माध्यम से किसान पंजीकरण कार्य कराने को कहा है। सरकार ने किसानों को सहूलियत देने के लिए कोटेदारों को यह जिम्मेदारी दी है। इस कार्य के लिए कोटेदारों के पास पहले से ही ई-पास मशीन है।

कुल 1799 कोटेदार हैं जिले में : जिले में 401 नगरीय व 1398 ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल 1799 कोटेदार हैं। कोटेदार किसान पंजीयन करने के बाद यहां धान की बिक्री कर सकते हैं। इस बार धान खरीद के नियम संशोधित किए गए हैं। जिस किसान के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर गलत अंकित होगा, वह किसान खरीद केंद्रों पर धान की बिक्री नहीं कर पाएगा। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर संशोधित करना आवश्यक होगा। इन सब दिक्कतें को देखते हुए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कोटेदारों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है।

यह होगी कोटेदारों की जिम्मेदारीः कोटेदार किसानों का धान बेचने का पंजीयन करने, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का सुधार करने, खाता-खतौनी के सत्यापन के लिए आनलाइन आवेदन करने का काम करेंगे। साथ ही किसानों के आधार कार्ड की जांच भी करेंगे। ई-पोस मशीन के जरिए सुधार करेगा, इसी मशीन के द्वारा किसानों का पंजीयन कराने का काम होगा। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि गुरुवार को शासन की ओर से वीडियो क्रांफ्रेंसिंग इस संबंध में होनी है। फिलहाल आयुक्त खाद्य रसद का किसान पंजीयन को लेकर पत्र मिला है। जिसमें कोटेदारों से धान खरीद को लेकर पंजीकरण कराने के निर्देश मिले हैं।