जीआइसी की जमीन पर पार्किंग का रास्ता साफ
शहर के किसी भी बाजार का हाल देखें बेतरतीब यातायात और सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से जाम लगना आम बात है। खासकर सिविल लाइंस कुतुबखाना में हाल बेहद खराब हैं।
बरेली, जेएनएन : शहर के किसी भी बाजार का हाल देखें, बेतरतीब यातायात और सड़क किनारे खड़े वाहनों की वजह से जाम लगना आम बात है। खासकर सिविल लाइंस, कुतुबखाना में हाल बेहद खराब हैं। इन व्यस्त बाजारों में पार्किंग की समस्या खत्म कर जाम के झाम से निजात दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। राजकीय इंटर कॉलेज की खाली जमीन पर पाìकग और ऑडिटोरियम बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। तहसील के दस्तावेजों में जीआइसी की खाली जमीन पर नगर निगम का अधिपत्य मिला है। सीधे शब्दों में कहे तो जमीन के स्वामित्व का बड़ा रोड़ा खत्म हो गया है। अंडरग्राउंड पार्किग की जगह तो पक्की
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने उनके पास पत्र भेजा है कि मैदान में छात्रों के खेलने की वजह से मल्टीलेवल पार्किंग बनाने से थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए शनिवार को मल्टीलेवल पार्किंग का प्रस्ताव शासन के पास भी भेजा गया है। लेकिन यह तय है कि अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार की जाएगी। अगर शासन संस्तुति आ जाती है तो मल्टीलेवल पार्किंग भी बन सकेगी। ऑडिटोरियम हॉल पर भी लग चुकी मुहर
लॉकडाउन की बंदिशों में छूट के बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद और डीएम नितीश कुमार शहर में स्मार्ट सिटी के निर्माणों को तरजीह देने में जुट गए हैं। कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई स्मार्ट सिटी की बैठक में कोतवाली एरिया में राजकीय इंटर कॉलेज की खाली जमीन पर मल्टीपरपज पाìकग और ऑडिटोरियम हॉल बनाने का प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। जांच में जमीन पर खत्म हुआ संशय
इसके बाद डीएम नीतीश कुमार ने जमीन के दस्तावेज को खंगालने के निर्देश दिए थे। क्योंकि जमीन पर किसी अन्य का स्वामित्व मिलने पर पहले जमीन का नामातरण परिवर्तन होना जरूरी होता। एसडीएम सदर ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि दस्तावेजों को जांचने के बाद गाटा संख्या सात की जमीन नगर निगम के पक्ष में मिली है। इसलिए निर्माण कराने में दिक्कत नहीं आएगी। वर्जन
जीआइसी की जमीन के दस्तावेज जांचे जा चुके हैं। जमीन नगर निगम के नाम पर दर्ज है। इसलिए नामांतरण की समस्या नहीं है। अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मल्टीलेवल बनाए जाने के लिए हमने शासन को पूरा प्रस्ताव भी भेजा है।
- नितीश कुमार, डीएम बरेली