बरेली में MLC को गुस्सा आया ताे अफसरों की गिनाई कमियां, बोले- विधायकों की तरह लिए जाए एमएलसी से प्रस्ताव

बरेली, जेएनएन। विधान परिषद सदस्यों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एमएलसी ने मोर्चा खोल दिया। एमएलसी ने एक-एक करके अफसरों को उनकी खामियां गिनाईं और बताया कि अब तक उन लोगों से ना के बराबर ही प्रस्ताव लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विधायी समाधिकार समिति की बैठक सभापति राजपाल कश्यप की अध्यक्षता कर रहे ने अफसरों के जमकर पेच कसे।

उन्होंने कहा कि विधान सभा सदस्य तथा विधान परिषद सदस्य के अधिकार एवं कार्यों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। जिन योजनाओं में विधायकों से प्रस्ताव लिए जाते हैं, उनमें विधान परिषद सदस्यों से भी प्रस्ताव लिए जाने चाहिए। प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में समानता होनी चाहिए। प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापित गरिमा के अनुसार न्याय संगत कार्य सम्पन्न करना अधिकारियों का दायित्व है।

सभापति राजपाल कश्यप ने कोरोना को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जांच, वैक्सीन के अलावा शारीरिक दूरी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को हर संभव प्रयास करने चाहिए। विधायक कोटे के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं में विधान परिषद सदस्यों की भागीदारी पर बिंदुवार चर्चा की गई।

कश्यप ने कहा कि राजस्व, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यटन, सिंचाई, मत्स्य, पंचायती राज, लोक निर्माण, उर्जा, पुलिस, नियोजन, गन्ना एवं कृषि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा जिन विभागों में विधायक निधि से कार्य किए जाते हैं, उनकी शेष योजनाओं में तेजी लाने और उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाएगा। बैठक में सभापति राजपाल कश्यप एमएलसी लाल बिहारी यादव, एमएलसी अमित यादव, राकेश कुमार पांडेय के अलावा डीएम मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण, मुख्य विकास अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. बलबीर सिंह के अतिरिक्त समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।