Meeting : बीडीए सचिव ने आरएलडीए के प्रस्ताव को किया खारिज बोले- 24 मीटर की होनी चाहिए सड़क

बरेली, जेएनएन। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल की बंद पड़ी मीटरगेज लाइन की 14.68 हेक्टेयर जमीन को विकसित करने के लिए रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने 12 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव रखा। बची हुई जमीन पर शॉपिंग काम्पलेक्स और बाजार बनाए जाने की तैयारी थी। यातायात दबाव के हवाले से बरेली विकास प्राधिकरण के सचिव अम्बरीश श्रीवास्तव ने खारिज करते हुए कहा कि शहर के बीच से निकलने वाली सड़क कम से कम 24 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने भी 24 मीटर सड़क बनाने पर सहमति जताई है। अब आरएलडीए प्रस्ताव तैयार करके बीडीए को सौंपेगा। जोकि बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में आरएलडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण कुमार की टीम लखनऊ से पहुंची थी। पहले बने दो प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन शासन के संकेतों के अनुरूप अब सड़क बनाए जाने पर चर्चा हुई। 2.50 किमी लंबे और 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाए जाने के लिए आरएलडीए की जमीन को प्रशासन को अपने कब्जे में लेना होगा। इसके लिए दो विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला कि आरएलडीए खुद ही सड़क बनाए। दूसरा यह कि करीब 120 करोड़ रुपये कीमत की रेलवे की जमीन को प्रशासन लीज पर लें। इसके लिए बजट का पेंच भी फंसेगा। राज्य सरकार बजट स्वीकृत कर सकती है। साथ ही स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट के तहत भी निर्माण कराए जा सकते हैं।

अब शासन को जाएगी रिपोर्ट कुदेशिया-गांधीनगर से होते हुए शाहदाना तक रेलवे गोदाम और ट्रैक की खाली जमीन पर सड़क बनाने का रास्ता बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की मजबूत पैरवी के बाद शासन ने शहर के बीच से सड़क निर्माण पर रिपोर्ट मांगी। कमिश्नर रणवीर प्रसाद और नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बुधवार दोपहर रेलवे की जमीन का निरीक्षण किया था। इसके बाद शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में हुई बैठक में लखनऊ से आरएलडीए के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के कार्यवृत्त को शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

शाहदाना और मॉडल टाउन के पास की जमीन पर अलग प्लान बैठक में शामिल आर्किटेक्ट रजत खंडेलवाल ने बताया कि शाहदाना और मॉडल टाउन के पास में रेलवे की जमीन के बड़े प्लाॅट रेलवे के पास सड़क बनाए जाने के बाद भी बचेंगे। यहां व्यवसायिक गतिविधि के लिए शॉपिंग मॉल, थिएटर, होटल, ओपन रेस्टोरेंट बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह निर्माण आरएलडीए की तरफ से हो सकते हैं।

आरएलडीए के लखनऊ से आए अधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। सड़क बनाए जाने तकरीबन सहमति है। अंतिम प्रस्ताव उन्हें तैयार करने के लिए कहा गया है। - रणवीर प्रसाद, कमिश्नर, बरेली मंडल

शासन में लंबी पैरवी के बाद सड़क बनाए जाने की सहमति से लाेगों को बहुत फायदा होगा। साथ में कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को भी मंजूरी मिल रही है। - संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री

आरएलडीए 12 मीटर सड़क के लिए प्रस्ताव रख रही है, लेकिन यहां जरूरत 24 मीटर सड़क की है। उनके प्रस्ताव देने के बाद बोर्ड में रखा जाएगा। - अम्बरीश श्रीवास्तव, सचिव, बीडीए