जानिये बरेली डीएम ने ऐसा क्या कहा कि एक साल से बंद पड़ा स्टेडियम में स्वीमिंग पूल का काम शुरू हो गया
दो दिन पहले जिले के विकास कार्यों को लेकर विकास भवन में हुई थी बैठक। स्टेडियम में करीब एक साल से हो रहे पुराने स्वीमिंग पूल के जीर्णोद्धार के काम के अब तक पूरा न होने पर आरएसओ की फटकार लगाई थी। इसके बाद काम शुरू करा दिया गया है।
बरेली, जेएनएन। दो दिन पहले जिले के विकास कार्यों को लेकर विकास भवन में हुई थी बैठक। स्टेडियम में करीब एक साल से हो रहे पुराने स्वीमिंग पूल के जीर्णोद्धार के काम के अब तक पूरा न होने पर आरएसओ की फटकार लगाई थी। इसके बाद सोमवार से स्वीमिंग पूल का काम शुरू करा दिया गया है। सोमवार को पूल के बाहरी क्षेत्र के तल को ठीक कराने का काम किया गया।
स्टेडियम के स्वीमिंग पूल (तरणताल) को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए 2.62 करोड़ रुपये का बजट भी पास हो गया था। स्वीमिंग पूल में कई बुनियादी सुविधाएं भी बदली जानी हैैं। पहले जहां दोनों स्वीमिंग पूल के लिए एक ही फिल्टर प्लांट था। लेकिन अब दोनों तरणताल के लिए अलग-अलग प्लांट लगाए जा रहे हैं। मार्च तक स्वीमिंग पूल का आधुनिकीकरण हो जाना था।
लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है। बीते दिनों इसकी दूसरी किश्त भी जारी की जा चुकी है। दो दिन पहले विकास भवन में हुई विकास कार्यों की बैठक में स्वीमिंग पूल को लेकर चर्चा हुई तो बताया कि अभी तीस फीसद काम बाकी है। इस पर डीएम नितीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की और जल्द काम पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके बाद सोमवार से स्टेडियम में स्वीमिंग पूल के बाहरी तल का काम शुरू कर दिया गया है। आरएसओ विजय कुमार ने बताया कि जल्द काम पूरा करा लिया जाएगा।
24 घंटे बिजली देनी है तो पूरा बिल भी वसूलना होगा : अगर चौबीस घंटे बिजली देनी है तो उपभोक्ताओं से पूरा बिल भी वसूलना होगा। खासकर ऐसे बकाएदार जिन्होंने बिजली कनेक्शन लगने के बाद से अभी तक बिल ही नहीं जमा किया है। बिजली उपभोक्ताओं में बड़े बकाएदारों के खिलाफ महकमा जल्द ही व्यापक अभियान शुरू करने जा रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) संजय जैन ने सोमवार को जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होंने साफ किया कि जिन उपभोक्ताओं का दस हजार रुपये से ज्यादा बिजली बिल बकाया है, उनसे तत्काल वसूली की जाए। अगर तत्काल बिजली बिल जमा न हो तो तत्काल बिजली कनेक्शन काट दें। उन्होंने डेटा देखा तो मालूम हुआ सबसे ज्यादा बिजली बिल बकाएदार दस हजार रुपये से एक लाख रुपये तक के हैं, इन्हें चिह्नित कर कार्रवाई करें। इससे ज्यादा बिल बकाया करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार एक्शन लिया जाए। देर शाम शुरू हुई बैठक करीब दो घंटे तक चली। बैठक में जिले के सभी अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी शामिल रहे।