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बरेली में किसानों को डीएपी खाद की किल्लत समेत अन्य कोई समस्या है तो करें फोन, मिलेगा समाधान

Shortage of DAP fertiliser in Bareilly गेहूं गन्ना व तिलहन की बुआई एक साथ होने से डीएपी एनपीके की मांग अचानक बढ़ी है। बीज बुआई समेत अन्य किसी भी समस्या के समाधान व जानकारी के लिए आप प्रभारी उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह चौधरी से सवाल पूछ सकते हैं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 07:15 AM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 07:15 AM (IST)
बरेली में किसानों को डीएपी खाद की किल्लत समेत अन्य कोई समस्या है तो करें फोन, मिलेगा समाधान
प्रभारी उपनिदेशक आपके हर सवाल का जवाब फोन पर देंगे।

बरेली, जेएनएन। Shortage of DAP fertiliser in Bareilly : गेहूं, गन्ना व तिलहन की बुआई एक साथ होने के कारण डीएपी, एनपीके खाद की मांग अचानक बढ़ी है। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बीज, बुआई समेत अन्य किसी भी समस्या के समाधान व जानकारी के लिए आप आज यानी बुधवार को प्रभारी उप निदेशक कृषि धीरेंद्र सिंह चौधरी से सीधे बात करके सवाल पूछ सकते हैं। प्रभारी उपनिदेशक आपके हर सवाल का जवाब फोन पर देंगे। ये होगा दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम के तहत, इसमें प्रभारी उपनिदेशक दोपहर एक बजे से दो बजे तक उपस्थित रहेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके अपनी समस्या प्रभारी उपनिदेशक धीरेंद्र सिंह चौधरी को बता सकते हैं।

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समय : दोपहर एक से दो बजे।

मोबाइल नंबर : 7007912505

डीएम बोले बरेली जिले में पूरी क्षमता के साथ चलाई जाएं चीनी मिलें : जिले की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान एवं संचालन की समीक्षा को लेकर डीएम मानवेंद्र सिंह ने मंगलवार देर शाम कैंप कार्यालय में बैठक की। डीएम ने सभी चीनी मिलों का पूरी क्षमता के साथ संचालन करने के निर्देश दिए। गन्ना क्रय केंद्रों पर समुचित ट्रांसपोर्ट एवं लेबर की व्यवस्था करने को कहा। बहेड़ी, नवाबगंज और सेमीखेड़ा चीनी मिल को पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना भुगतान शीघ्र किसानों को करने के निर्देश दिए। जिला गन्ना अधिकारी ने डीएम को बताया कि बहेड़ी, फरीदपुर, मीरगंज एवं नवाबगंज चीनी मिल ने पेराई सत्र 2021-22 में गन्ना खरीद एवं पेराई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब तक चीनी मिलों द्वारा 13.55 लाख क्विंटल गन्ना खरीद कर पेराई भी कर ली है। चीनी मिल सेमीखेड़ा ने पराई सत्र का प्रारंभ कर दिया है। जिलाधिकारी ने 14 दिन में किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करने के निर्देश चीनी मिलों को दिए।


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