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उद्यमियों के लिए शासन ने बदली स्टांप ड्यूटी की गाइडलाइन, जानिए क्या होगा फायदा

स्टाम्प ड्यूटी को लेकर बदली हुई गाइडलाइन के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर ऋषिरंजन गोयल ने उद्यमियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले स्टाम्प ड्यूटी माफ कराने के लिए पूरे दस्तावेज लखनऊ आइजी स्टाम्प कार्यालय तक जाते थे।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 11:13 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 05:55 PM (IST)
उद्यमियों के लिए शासन ने बदली स्टांप ड्यूटी की गाइडलाइन, जानिए क्या होगा फायदा
उद्यमियों के लिए शासन ने बदली स्टांप ड्यूटी की गाइडलाइन, जानिए क्या होगा फायदा

बरेली, जेएनएन। स्टाम्प ड्यूटी को लेकर बदली हुई गाइडलाइन के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर ऋषिरंजन गोयल ने उद्यमियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले स्टाम्प ड्यूटी माफ कराने के लिए पूरे दस्तावेज लखनऊ आइजी स्टाम्प कार्यालय तक जाते थे। लेकिन बदली व्यवस्था में अब उद्यमी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान मौके पर करेंगे। बाद में, 75 फीसद तक स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति शासन से होगी।

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मौजूदा समय में परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के बीएल एग्रो और भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र की मैसर्स अनमोल एसोसिएट नई व्यवस्था में आ रहे है। उनका अनुमोदन भी किया गया। बुधवार को डीएम उद्यमियों के साथ वर्चुअल बैठक की। दो दिन पहले कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने मंडल के उद्यमियों के साथ बैठक की थी। डीएम ने निवेश मित्र पाेर्टल के लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जाहिर की।

औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों का चौड़ीकरण के लिए डीएम नितीश कुमार ने सीडीओ, उपायुक्त उद्यम और यूपीसीडा आरएम को निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। सड़कों की दशा ठीक नहीं मिलने पर रिपोर्ट डीएम खुद निगरानी कर रहे हैं। सीबीगंज में नाला निर्माण का मुद्दा उठने के बाद जिला वन अधिकारी भरत कुमार ने बताया कि एनओसी मिलने के बाद निर्माण शुरू कराए जाएंगे।

भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर उद्यमियों ने एक बार फिर आवाज उठाई। पीएनसी के नाला निर्माण कराने से संबंधित प्रकरण में उद्यमियों के उठाए मुद्दे पर डीएम ने लोक निर्माण विभाग को पीएनसी के साथ एक बार फिर एस्टीमेट तैयार करने के लिए कहा। रिछा जहानाबाद टूटी हुई सड़क और गड्ढों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने कहा कि काम शुरू हो गए हैं।

मिनी औद्योगिक संस्थान मीरगंज में इलेक्ट्रिकल गुड्स निर्माण के लिए 500 मीटर भूमि एक उद्यमी को देने पर डीएम ने डद्यमियों के साथ चर्चा की। उन्हें बताया गया कि मिनी औद्योगिक संस्थान में जमीन खाली पड़ी है। यह दी जा सकती है। 


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