जिला जेल जमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक और पार्क बनाने को पार्षद ने उठाई मांग

जागरण संवाददाता, बरेली : जिला जेल की जमीन पर कई विभागों ने दावा किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इस जमीन के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। जिला प्रशासन भी इस जमीन पर बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं, हाईकोर्ट ने यह जमीन कोर्ट को देने के मामले में जिला प्रशासन से जवाब मांगा है, जिसके लिए अफसरों के पास जबाव देने को दो दिन का समय शेष बचा है। इसी बीच नगर निगम के पार्षद राजेश अग्रवाल ने डीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जिला जेल की जमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी पार्क और स्मारक बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पार्क और स्मारक बरेली महायोजना के 15 फीसदी मानक को भी पूरा करेगा।

जिला जेल की जमीन पर शुरू से ही सभी की निगाह रही है। सपा सरकार के कार्यकाल में यहां पर बड़ा लोहिया पार्क बनवाने की कोशिशें हुई। इसका प्रस्ताव भी शासन को गया। इसी बीच सरकार बदलते ही यहां पर आइटी पार्क का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसे शासन को भेजा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने सूबे की सरकार के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल के सुझाव पर एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाया। फिर इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा। दोनों प्रस्तावों पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हाल ही में जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने पिछले दिनों जिला प्रशासन के एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने जिला जेल की जमीन में से 04 एकड़ जमीन देने की मांग की। वहां इस जमीन पर बालिका गृह, नारी शरणालय, बाल गृह, शिशु गृह, मॉडर्न संप्रेषण बनवा चाह रही हैं, जिससे जिले में मिलने वाले गुमशुदा बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जिला जेल की जमीन कोर्ट को देने के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। यह तैयार कराया जा रहा है, जिससे समय से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जा सके।