कमिश्नरी में लग रही तारीख पर तारीख

जागरण संवाददाता, बरेली : कमिश्नरी में तारीख पर तारीख वाली स्थिति है। तीन अपर आयुक्तों की कुर्सियां खाली हैं। एक पिछले 20 दिन और दो करीब एक साल से नहीं हैं। चारों जिलों के वादकारी मुकदमे में सुनवाई की उम्मीद लेकर आते हैं और बैरंग लौट जाते हैं। कमिश्नर लिख भी चुके लेकिन, शासन के स्तर से तैनाती नहीं की जा रही है।

बरेली कमिश्नरी में चार अपर आयुक्तों के पद हैं। संयुक्त विकास आयुक्त (जेडीसी) विकास से जुड़े मामले देखते हैं। उनके अलावा दो अपर आयुक्त न्यायिक और एक अपर आयुक्त प्रशासन होते हैं। दोनों न्यायिक अपर आयुक्त पिछले एक साल से नहीं हैं। अपर आयुक्त प्रशासन 31 अगस्त को तबादला होकर गए हैं। तीनों का चार्ज जेडीसी के पास है। वह रुटीन का काम तो कर रहे हैं लेकिन, मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तीनों अपर आयुक्तों का तबादला होने से मुकदमे जहां के तहां रुके हुए हैं। बरेली के अलावा बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के वादकारी अकसर कमिश्नरी आते हैं और भटककर चले जाते हैं। दूरदराज से आने-जाने में और पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। ऊपर से समय रहते न्याय मिलना भी मुश्किल हो गया है।

डीजीसी का पद भी रिक्त

पूर्व डीजीसी केसी पाराशरी एडवोकेट ने बताया कि साढ़े चार साल से डीजीसी राजस्व का पद भी खाली है। स्टेट अपने मामलों की पैरवी तक को अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर रहा है।

इन मुकदमों की होती सुनवाई

अपील और रिवीजन सुनी जाती हैं। विरासत, दाखिल खारिज, वसीयत, नक्शा दुरुस्तीकरण, तूदाबंदी और सरकारी जमीनों पर कब्जे के करीब सात हजार मुकदमे लंबित हैं।

किसने क्या कहा

जमीन से संबंधित मुकदमे के संबंध में कमिश्नरी आया था। यहां एक बार फिर से तारीख मिल गई। गांव से आकर बैरंग लौटना पड़ा।

पूरन, नगरिया कलां

-----------

नक्शा दुरुस्तीकरण का मुकदमा अपर आयुक्त के न्यायालय में चल रहा है। जब भी मुकदमे के बारे में आकर पता करो नई तारीख मिल जाती है।

रामस्वरूप, फैजुल्लापुर, नवाबगंज

-------------

चक्कर लगाकर वादकारी परेशान हैं। मुकदमों का जल्द फैसला चाहते हैं लेकिन अपर आयुक्तों के पद रिक्त होने से ऐसा हो नहीं पा रहा है।

-आरसी मिश्रा, अधिवक्ता

--------------

तीनों अपर आयुक्तों के पद रिक्त होने के लिए शासन को लिखा है। वादकारियों की समस्या को देखते हुए जल्द तैनाती की मांग की है।

रणवीर प्रसाद, कमिश्नर