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Smart City Yojana : अब गरीबों को किराए पर मिलेंगे स्मार्ट घर, जानिए क्या होगी खासियत

Smart City Yojana बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जल्द ही गरीब और जरूरतमंदों को स्मार्ट आवास की सुविधा दी जाएगी। लोगों को न्यूनतम किराए पर आवास आवंटित किए जाएंगे। आवासों के निर्माण के लिए नगर निगम क्षेत्र में जमीन तलाश की जा रही है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 03 Feb 2021 08:49 AM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2021 08:49 AM (IST)
Smart City Yojana : अब गरीबों को किराए पर मिलेंगे स्मार्ट घर, जानिए क्या होगी खासियत
स्मार्ट सिटी में अब गरीबों को किराए पर मिलेंगे स्मार्ट घर, जानिए क्या होगी खासियत

बरेली, जेएनएन। Smart City Yojana : बरेली में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जल्द  ही गरीब और जरूरतमंदों को स्मार्ट आवास की सुविधा दी जाएगी। लोगों को न्यूनतम किराए पर आवास आवंटित किए जाएंगे। आवासों के निर्माण के लिए नगर निगम क्षेत्र में जमीन तलाश की जा रही है। आवासों के निर्माण को बीते दिनों स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। इसी के तहत स्मार्ट सिटी कंपनी ने भी गरीबों को किराए पर आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को बीते दिनों स्वीकृति भी मिल चुकी है।

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बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी के चेयरमैन रणवीर प्रस्ताव ने विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर बनाने के साथ ही कंपनी ने नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि की तलाश शुरू कर दी है। शहर के नजदीक इन आवासों को बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कमरे का बनेगा आवास स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों में सिर्फ एक कमरे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रसोईघर, बाथरूम व शौचालय भी होगा। एक छोटे परिवार का उस मकान में आसानी से गुजारा हो सकेगा।

इन आवासों को बहुमंजिला बनाने का प्लान है। किराए पर ही दिए जाएंगे आवास इन आवासों के निर्माण के लिए बीडीए से नक्शे स्वीकृत कराए जाएंगे। फिर बीडीए की तर्ज पर ही आवासों का निर्माण होगा। यह आवास किसी को बेचे नहीं जाएंगे, बल्कि जरूरतमंदों को किराए पर आवंटित होंगे। इसमें रहने वालों से न्यूनतम किराया वसूल किया जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ अभिषेक आनंद ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए आवास बनाए जाने को विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन आवासों में रहने वालों से न्यूनतम किराया वसूला जाएगा। इससे तमाम लोगों को सुविधा होगी। 


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