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गजब ! बरेली में सीए को भुगतान दर्शाकर शौचालयों की धनराशि हजम कर गए प्रधान और सचिव

बरेली शहर से सटे क्यारा ब्लाक की ग्राम पंचायत चौबारी में शौचालय निर्माण में घोटाला सामने आया है। प्रधान और सचिव ने मिलीभगत कर नौ शौचालयों की धनराशि निकाल ली जबकि अब तक शौचालय नहीं बनवाए गए। मामले की शिकायत हुई तो जांच में सच सामने आया।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 08:53 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 08:53 AM (IST)
गजब ! बरेली में सीए को भुगतान दर्शाकर शौचालयों की धनराशि हजम कर गए प्रधान और सचिव
गजब ! बरेली में सीए को भुगतान दर्शाकर शौचालयों की धनराशि हजम कर गए प्रधान और सचिव

बरेली, जेएनएन। बरेली शहर से सटे क्यारा ब्लाक की ग्राम पंचायत चौबारी में शौचालय निर्माण में घोटाला सामने आया है। प्रधान और सचिव ने मिलीभगत कर नौ शौचालयों की धनराशि निकाल ली, जबकि अब तक शौचालय नहीं बनवाए गए। मामले की शिकायत हुई तो जांच में सच सामने आया। डीपीआरओ ने प्रधान और सचिव को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों में जवाब मांगा है।

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क्यारा ब्लाक की ग्राम पंचायत में करीब 309 लाभार्थियों के शौचालय बनवाए जाने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा 37,08,000 रुपये की धनराशि ग्राम निधि-6 में भेजी गई थी। इसमें एमआइएस की सूची में दर्ज लाभार्थियों के शौचालय बनवाने के लिए प्रति लाभार्थी 12,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे। शिकायत हुई तो डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार के निर्देशन में कमेटी गठित कर चौबारी में हुए विकास कार्यों की जांच के आदेश दिए गए।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में 1,19,800 रुपये का भुगतान लेखा परीक्षा के लिए सीए को दिया जाना दर्शाया गया, जबकि यह कार्य सीए द्वारा कराया ही नहीं जाता है। यह धनराशि नौ लाभार्थियों के शौचालय निर्माण के लिए भेजी गई थी। धनराशि तो आहरित हो गई, लेकिन लाभार्थियों के शौचालय नहीं बन पाए। जांच कमेटी द्वारा 19 जनवरी 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 1,19,800 रुपये की धनराशि का गबन किया जाना प्रतीत होता है। बुधवार को मामले में ग्राम प्रधान रीता देवी व सचिव उदयवीर सिंह को नोटिस जारी कर सात दिनों में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

शिकायतों पर हुई जांच में पाया गया कि नौ लाभार्थियों के शौचालय न बनाकर उनकी 1,19,800 रुपये की धनराशि गलत तरीके से निकाली गई। यह गबन प्रतीत होता है। इसके चलते प्रधान और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अन्यथा कड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति, रिकवरी व मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

-धर्मेंद्र कुमार, डीपीआरओ


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