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ंपांच लाख तक की वार्षिक छूट से जिले में 63 हजार करदाताओं के चेहरे खिले

केंद्र सरकार का अंतरिम बजट मध्यम श्रेणी के आयकर दाताओं के लिए राहत भरी सौगात लेकर आया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 12:49 AM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 12:49 AM (IST)
ंपांच लाख तक की वार्षिक छूट से जिले में 63 हजार करदाताओं के चेहरे खिले
ंपांच लाख तक की वार्षिक छूट से जिले में 63 हजार करदाताओं के चेहरे खिले

जेएनएन, बरेली : केंद्र सरकार का अंतरिम बजट मध्यम श्रेणी के आयकर दाताओं के लिए राहत भरी सौगात लेकर आया है।

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बजट में पांच लाख तक की वार्षिक आय पर टैक्स की छूट मिलने से जिले के 63 हजार करदाता अब इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हैं। इससे विभाग का बोझ भी कम होगा।

जिले में आयकर देने वालों की संख्या करीब 90 हजार है। इनमें से करीब 70 फीसद ऐसे करदाता हैं, जिनकी सालाना आय पांच लाख रुपये या उससे कम है। शुक्रवार को पेश हुए बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट देने की घोषणा की गई है।

इससे अब उन करदाताओं को राहत मिलेगी जिनकी आय पांच लाख या उससे कम है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 90 हजार करदाताओं में से 70 फीसद यानी करीब 63 हजार करदाताओं को अब रिटर्न नहीं जमा करना होगा। मात्र तीस फीसदी करदाता ही अपना टैक्स जमा करेंगे।

इसके साथ ही बैंक से मिलने वाले ब्याज में टीडीएस की छूट भी दस हजार से बढ़ाकर 40 हजार किए जाने से छोटे करदाताओं की संख्या कम होगी। वहीं, करदाताओं को स्टैंडर्ड डिडेक्शन में भी दस हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

पांच लाख से अधिक आय वाले पूर्व की तरह देंगे टैक्स

बजट में पांच लाख तक की सालाना आय वालों को ही टैक्स में छूट दी गई है। इससे अधिक की सालाना आय वाले लोगों को पूर्व की तरह अपना टैक्स जमा करना होगा।

यानी ढाई लाख से पांच लाख तक सालाना आय वालों को पांच फीसद, पांच लाख से दस लाख आय वालों को बीस फीसद और दस लाख से अधिक आय वालों को तीस फीसद टैक्स देना होगा। वेतनभोगी ले सकेंगे नौ लाख आय तक छूट

केंद्र सरकार के बजट के बाद अब वेतन भोगी नौ लाख तक की आय पर छूट ले सकेंगे। पांच लाख से अतिरिक्त उन्हें होम लोन, 80सी और स्टेंडर्ड डिडेक्शन का भी लाभ मिल सकेगा।

इतनी ले सकेंगे छूट

सालाना आय - पांच लाख

हाउस लोन - दो लाख

धारा 80 सी - डेढ़ लाख

स्टेंडर्ड डिडेक्शन (वेतनभोगी) - 50 हजार सीए की राय

बजट पूरी तरह पॉलीटिकल है, हालांकि इससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा। रिबेट (आर्थिक छूट) और स्टैंडर्ड डिडेक्शन भी अधिक मिलेगा। हजारों करदाता टैक्स के दायरे से बाहर होंगे।

- मनोज मंगल, सीए बजट में आम लोगों की अपेक्षाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। रियल एस्टेट में भी मध्यम वर्ग पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने आशाओं से भरा बजट देकर दूरगामी सोच का परिचय दिया है।

- अरविंद सिंह, सीए मध्यमवर्गीय करदाताओं और वेतन भोगियों के लिए बजट काफी अच्छा है। साथ ही, यह किसानों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। आर्थिक विकास के लिहाज से बजट पेश किया गया है।

- मानसी अग्रवाल, सीए


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