248 लंबित वादों के शपथपत्र नहीं किए अपलोड, डीएम से स्पष्टीकरण तलब
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में लंबित वादों में प्रतिशपथ पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पांच नवंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। महाअधिवक्ता की वेबसाइट पर प्रतिशपथ पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था।
बरेली, जेएनएन। बरेली के 248 लंबित वादों में प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं होने से शासन ने डीएम बरेली का स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही, पहली दिसंबर तक अभियान चलाकर सभी वादों के प्रतिशपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को शासन से फरमान आने के बाद प्रतिशपथपत्र अपलोड कराने की दिशा में प्रशासन ने तेजी दिखाई है।
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के मुताबिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में लंबित वादों में प्रतिशपथ पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पांच नवंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। महाअधिवक्ता की वेबसाइट पर बरेली में लंबित 248 वादों के प्रतिशपथ पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मामले में शासन में नाराजगी के बाद पहली दिसंबर तक प्रतिशपथपत्र अपलोड कराने के निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही, डीएम नितीश कुमार से लंबित प्रतिशपथ पत्र के अपलोड होने पर देरी पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। शासन ने सुझाव दिया कि इस संबंध में अभियान चलाकर प्रतिशपथपत्र अपलोड कराए जाने चाहिए।