केंद्र से ब्लाक और गांव को आवंटित होगा प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य

बाराबंकी : प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के आवंटन में खंड विकास अधिकारियों की मनमर्जी खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार अब जिले के बाद ब्लाक और ग्राम पंचायतों को प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य आवंटित कर देगी। सबसे पहले उन गांवों को लक्ष्य मिलेगा, जहां ज्यादा पात्र हैं।

अभी तक केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य प्रदेश में आवंटित करती थी। इसके बाद प्रदेश सरकार स्तर पर जिलों और ब्लाक को लक्ष्य दिया जाता था। अंत में खंड विकास अधिकारी ऐसी ग्राम पंचायतों में लक्ष्य देते थे, जहां पर मनमर्जी चलती थी। अब केंद्र सरकार हर ग्राम पंचायतों में सीधे लक्ष्य आवंटित करेगी। इसके में किसी का भी जोर नहीं चलेगा।

आएगा 17 हजार पीएम आवास का लक्ष्य : जिले में 82 हजार गरीबों की सूची बनी थी, जिसमें 13 हजार लोग अपात्र मिले थे। उन्हें डिलीट कर आवास प्लस पर लगभग 69 हजार पात्रों की सूची अपलोड कर विवरण केंद्र को भेज दिया गया है। परियोजना निदेशक डॉ. हरिचरन सिंह ने बताया कि प्रदेश के 31 जिलों को लक्ष्य दे दिया गया है। अब अन्य जिलों में बाराबंकी को भी लक्ष्य दिया जाएगा। पहली बार में 17 हजार आवास आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ऐसे परिवार पात्रों को आवास दिया जाएगा, जो बड़े परिवार हैं। इसके बाद मनरेगा में काम करने वाले पात्र परिवार को पीएम आवास दिया जाएगा।

मिलेगा यह लाभ : पीएम आवास के लिए एक लाख 20 हजार दिया जाएगा। मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी, शौचालय के लिए 12 हजार रुपये दिए जाएंगे।

अपात्र की श्रेणी : बाइक, कार, नाव, ट्रैक्टर, 50 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमी वाले परिवार, आयकर दाता, सेल्सटैक्स दाता, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन हो और ढाई एकड़ से अधिक जमीन वाले अपात्र हैं।

प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी की श्रेणी : आवास विहीन, कच्चे घर, बेसहारा या भीख मांगने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर पात्रता की श्रेणी में आते हैं।