संवाद सहयोगी अतर्रा : जनपद न्यायालय की इंफ्रा स्ट्रेक्चर समिति ने नगर में सात वर्षो से प्रस्तावित एसीजेएम न्यायालय बनकर तैयार हो गया। जिसका शनिवार को निरीक्षण किया गया।
तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने अतर्रा में सन 2014 में एसीजेएम न्यायालय को स्वीकृत कर उच्च न्यायालय भेजा था, लेकिन मंडी परिसर स्थित भवन को मानक अनुरूप न होने के चलते न्यायालय अभी तक संचालित नहीं हो सकी है। इसके चलते अधिवक्ता संघ ने बीते वर्ष तहसील परिसर स्थित संघ भवन को निश्शुल्क पुन: प्रस्तावित कर जनपद न्यायाधीश के पास पत्रावली भेजी थी। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद अधिवक्ता संघ ने संघ भवन में न्यायालय का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया है।
शनिवार दोपहर समिति अध्यक्ष/एडीजे प्रथम श्रीकृष्ण यादव, सदस्य/सिविल जज सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश, कोर्ट मैनेजर भारतभूषण ने संघ भवन में तैयार एसीजेएम न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में समिति ने कोर्ट रूम, शौचालय आदि को देखा। निरीक्षण के दौरान सिविल न्यायालय अतर्रा के सिविल जज जूनियर डिवीजन सर्वेश सिंह यादव, एसडीएम जेपी यादव सहित तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष नंदकिशोर कुशवाहा, महासचिव मनोज द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह राठौर, बीडी शुक्ला, राजेश द्विवेदी, लखन मिश्रा, विनय मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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