प्रधानों ने घेरा कलेक्ट्रेट व विकास भवन
स्पष्ट आदेश जारी करने की उठाई मांग मौखिक आदेश को ठहराया अनुचित
बलरामपुर : स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में शौचालय निर्माण के लिए सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने के डीपीआरओ के मौखिक आदेश पर प्रधान सकते में आ गए हैं। गुरुवार को अखिल भारतीय पंचायत परिषद के पदाधिकारियों व प्रधानों ने कलेक्ट्रेट व विकास भवन का घेराव कर मौखिक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रधानों ने बिना निर्माण के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने का स्पष्ट आदेश जारी करने का मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी को दिया।
परिषद के जिलाध्यक्ष राज बहादुर सिंह व जिला पंचायत सदस्य अंगद सरन गौतम ने कहाकि शौचालय निर्माण की धनराशि छह-छह हजार रुपये की दो किस्तों में लाभार्थियों को दी जाती है। जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी निर्माण से पूर्व ही धनराशि खातों में भेजने का मौखिक आदेश दे रहे हैं। जो गलत है। सभी प्रधान इसका विरोध करते हैं। पूर्व में जिन लाभार्थियों को धनराशि दी गई है। उन लोगों ने अब निर्माण पूरा नहीं किया है। कृष्ण कुमार यादव व कौशल कुमार किशोर ने कहाकि सभी ग्राम पंचायतों से धनराशि जिला स्तर पर वापस ले कर लाभार्थियों के खाते में भेजने की मांग की है। सीडीओ अमनदीप डुली को ज्ञापन दिया। जगदंबा प्रसाद, मारूफ अहमद, मोहम्मद जमा, गौतम तिवारी, संध्या सिंह, विश्वनाथ शुक्ल, देवशरन पांडेय व नानमून मौजूद रहे।