हवा में सीएम का फरमान, अवैध वसूली पर नहीं विराम

श्लोक मिश्र, बलरामपुर : अवैध टैक्सी स्टैंडों को बंद करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान से नगर निकायों में अफरातफरी तो हुई, लेकिन वाहनों से अवैध वसूली बरकरार है। नगर पालिका परिषद उतरौला में इस बार टैक्सी स्टैंड की नीलामी 41 लाख रुपये में हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह ठेका 70 लाख रुपये में हुआ था। अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार के गुर्गे कामर्शियल वाहनों की आड़ में सभी वाहनों से जबरन मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। वसूली करने वालों की दबंगई को प्रशासन पूरी तरह अनदेखा कर रहा है, जिससे उनके हौंसले बुलंद हैं। यही नहीं, टैक्सी स्टैंड पर बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाओं का भी टोटा है। सुविधाएं न मिलने से वाहन चालकों में आक्रोश पनप रहा है।

नगर पालिका प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष में 41 लाख रुपये में टैक्सी स्टैंड की नीलामी की है। इसका ठेका मनकापुर गोंडा निवासी अवधराज सिंह को आवंटित किया गया है। नगर के फक्कड़दास चौराहा, मनकापुर मार्ग स्थित धुसवा स्टैंड, पचपेड़वा तिराहा, डुमरियागंज स्टैंड, मनकापुर बस स्टैंड व तुलसीपुर मार्ग नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों से शुल्क वसूल किया जाता है। टैक्सी स्टैंड के ठेकेदार अपने गुर्गों को लगाकर वाहनों से वसूली करवा रहे हैं। टैक्सी स्टैंडों पर वाहनों से लिए जाने वाले शुल्क का बोर्ड लगाया गया है। इसमें जीप कार, टैक्सी व बस का शुल्क 90 रुपये निर्धारित है। ट्रक-ट्राली से 70, टैंपों से 25 व बुकिग वाहनों से 40 रुपये शुल्क निर्धारित है। ई-रिक्शा चालकों से 50 रुपये प्रतिदिन शुल्क निर्धारित है। एक वाहन चालक की मानें तो टैक्सी स्टैंड पर मौजूद गुर्गे निर्धारित मूल्य से अधिक मांगते हैं। विरोध करने और नियमों का हवाला देने पर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव :

-नगर पालिका उतरौला में टैक्सी स्टैंड के लिए बने सभी छह स्थानों पर वाहनों से दिन-रात वसूली तो की जाती है, लेकिन स्टैंड पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। धूप में बैठने के लिए न तो शेड है और न बेंच। शुद्ध पेयजल व शौचालय भी नसीब नहीं है। कराई जाएगी जांच :

एसडीएम उतरौला संतोष ओझा का कहना है कि नियम के तहत ही वाहनों से स्टैंड शुल्क लेने का निर्देश दिया गया है। जांच कराई जाएगी। निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर कार्रवाई की जाएगी।