प्रधानों ने डीपीआरओ को गिनाई समस्याएं, दिया ज्ञापन

बलरामपुर : शौचालय निर्माण के नाम पर प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के ही गांव में पहुंच जाते हैं। एक शौचालय के लिए 12 हजार रुपये मिलता है। जिसमें निर्धारित मानक पूरा करना मुश्किल है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कई ग्राम पंचायतों में नहीं है। जिन ग्रामों में सफाईकर्मी तैनात हैं। वह कार्य नहीं करते हैं। शिकायत होने पर वह अपना तबादला दूसरे गांव में करा लेते हैं। यह आरोप अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिलाध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने सदर ब्लॉक परिसर में आयोजित बैठक लगाया है। जिला पंचायतराज अधिकारी के सामने प्रधानों ने अपनी समस्या गिनाई।

जिलाध्यक्ष ने कहाकि जिला व मंडल स्तरीय अधिकारी गांवों में जांच करने जाते हैं तो प्रधानों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जो गलत है। निर्माण होने के कुछ दिन बाद ही उसकी गुणवत्ता जांच की जाए। लाभार्थी स्वयं शौचालय क्षतिग्रस्त कर देते हैं। जिला प्रवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी ने कहाकि राज्य वित्त व 14वें वित्त आयोग से कराया जाने वाले कार्य की निर्माण सामग्री की कीमत बाजार भाव के हिसाब से किया जाए। मजदूरी भी कम मिल रहा है। जिससे कार्य की गुणवत्ता न प्रभावित हो। बैठक के बाद प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर पांच सूत्री मांग पत्र प्रधानों ने अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल को दिया। कौशल कुमार पांडेय, शिव कुमार यादव, सर्वजीत सिंह, आनंद तिवारी, सेतुबंधु त्रिपाठी, मुहम्मद असलम, संध्या सिंह, नंद किशोर कुरील, मारुफ अहमद, मोहम्मद सलीम व वीरेंद्र पाल वर्मा मौजूद रहे।

निर्माण का हो रहा सत्यापन : बैठक में डीपीआरओ नरेश चंद्र ने कहाकि स्वच्छ भारत मिशन के 15 व एलओबी के तहत शौचालयों का निर्माण 20 दिसंबर तक पूरा कर लें। जिससे शौचालयों का निर्माण शत प्रतिशत हो सके। मंडल स्तरीय सत्यापन टीम ने 90 प्रतिशत गांवों में शौचालय निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट दी है। कहाकि अभी निर्माण का सत्यापन किया जा रहा है। गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही है। स्कूलों में शौचालय की प्रगति संतोषजनक है। प्रधानों के सहयोग से लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।