डीएम का फरमान नहीं चढ़ा परवान, मुकदमा दर्ज कराने में खींचतान

अमित श्रीवास्तव, बलरामपुर :

गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण व लापरवाही से नहर काटने पर सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बर्बाद होने के मामलों में जिलाधिकारी के मुकदमा दर्ज कराने के आदेश पर अमल नहीं किया जाता है। दोनों प्रकरण में कार्यदायी संस्था व अभियंताओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का आदेश दिया था लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इन मामलों में लीपापोती कर दोषियों को बचाने का खेल हो गया। यही वजह है कि सरकारी धन का बंदरबांट करने वालों पर नकेल नहीं कस पा रही है। फसल बर्बाद करने वाले बचे :

- सरयू नहर खंड चार के अधिशासी अभियंता समेत तीन अभियंताओं पर लापरवाही से नहर में पानी छोड़ने से उतरौला तहसील के 25 गांवों के किसानों की फसल बर्बाद करने के आरोप पर रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश डीएम ने बीते जनवरी में दिए थे। उतरौला तहसील क्षेत्र के खंहरिया अलादाद, बाघाजोत, पाला, मोहनजोत, भुरकुंडा, परसौना, तेंदुआ, अल्लानगर, भटपुरवा, तिलखी, बभनी, तेंदुआ समेत करीब 25 गांवों की करीब पांच हजार हेक्टेयर में लगी धान की फसल चौपट हो गई थी। डीएम ने प्रभारी निरीक्षक से तीन दिन के भीतर कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश भी दिया गया था। एसडीएम एके गौड़ ने बताया कि शीघ्र ही मामला दर्ज कराया जाएगा। गुणवत्ता विहीन सड़क बनाने वाले भी आजाद :

- उतरौला-पचपेड़वा चंदनपुर से विजयनगर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वर्ष 2015 में किया गया। एक साल के भीतर ही सड़क टूट गई। इसकी शिकायत गैंसड़ी विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने की। मामले की जांच में मानक को दरकिनार कर निर्माण की पुष्टि हुई। डीएम ने कार्यदायी संस्था की धरोहर धनराशि जब्त करने, नाम काली सूची में डालने के साथ ठेकेदार, सहायक व अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश अधिशासी अभियंता को दिया था। 55 लाख 53 हजार रुपये जमानत तो जब्त कर ली, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं दर्ज कराई। लिया जाएगा स्पष्टीकरण :

- डीएम कृष्णा करुणेश का कहना है कि संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।