नहीं हो पाए डिजिटल, श्रमिकों के भी लाखों रूपये फंसे

बलरामपुर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। वित्तीय वर्ष खत्म होने में ढाई माह बचे हैं। गांव का विकास कार्य डोंगल के पेच में फंस गया है। यही नहीं, करीब 20 हजार श्रमिकों का लाखों रुपये भुगतान फंस गया है। सामग्री का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिससे परियोजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। प्रधान को चुनाव व वित्तीय वर्ष खत्म होने की चिता सताने लगी है। 801 के सापेक्ष 451 गांवों में ही डोंगल शुरू हो सका है। जबकि अधिकारी 759 ग्राम पंचायतों में डोंगल शुरू करने का दावा कर रहे हैं।

ग्राम पंचायत प्रथम खाता से होने वाले कार्यों का भुगतान ऑनलाइन के पेच में गांव का विकास उलझ गया है। राज्य वित्त एवं 14वें वित्त से नाली, खड़ंजा, पंचायत समेत सार्वजनिक भवनों के मरम्मत आदि कार्यों पर बजट व्यय किया जाता है। जिसका भुगतान ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सभी 801 प्रधानों व सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर का डोंगल बनना है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए गांवों में होने वाले कार्यों का भुगतान रोक दिया गया। जिससे श्रमिकों का लाखों रुपये फंस गया है।

इन गांवों का फंसा डोंगल : सदर ब्लॉक के जंबूदीप, हनुमान नगर, नंदनगर ठठिया, खजुरिया, लिलवा, भुसैलवा, सोनपुर, बैजपुर व खैराही गांव में डोंगल नहीं शुरू हुआ है। जिससे विकास कार्य ठप है। ब्लॉक के चार हजार श्रमिकों का 25 लाख रुपये फंसा है। पचपेड़वा के छह, उतरौला के 20, श्रीदत्तगंज के चार व गैंसड़ी ब्लॉक के 15 ग्राम पंचायतों में डोंगल से भुगतान नहीं शुरू हो सका है। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष राज बहादुर सिंह का कहना है कि करीब 350 गांवों का डोंगल नहीं चल रहा है। चुनावी साल होने के कारण गांव में अधूरे कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका है।

नया खाता खोलने का निर्देश : जिला परियोजना प्रबंधक संदीप कुमार कश्यप का कहना है कि जिले के 759 ग्राम पंचायतों में डोंगल से करीब 22 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। जिन गांवों का डोंगल तकनीकी कारणों से नहीं चल रहा है। उनके ग्राम प्रधान व सचिवों को नया खाता उसी बैंक की दूसरी शाखा में खोलने का निर्देश दिया गया है।