वेतन विसंगति में हो सुधार, उठी आवाज

जागरण संवाददाता, बलिया : वेतन विसंगतियों में सुधार समेत विभिन्न मांगों के समर्थन मे उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बीएसए को मांग पत्र देने के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया।

मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षकों ने कहा है कि छह नवंबर 2019 को सचिव स्तर की बैठक में छह सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी। इसमें तीन प्रमुख समस्याएं अभी तक निस्तारित नहीं हुई हैं। सबंधित पत्रावलियां बेसिक शिक्षा अनुभागतीन, वित्त वेतन अनुभाग तथा शिक्षा निदेशक के मध्य घूम रही हैं। उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने मांग पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण के पश्चात चयन या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर वेतन निर्धारण का शासनादेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। जबकि माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षकों का किया जा चुका है। शिक्षकों ने मांग किया कि वर्ष 2006 में अनुदानित विद्यालयों के 387 शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन अनुमन्यता का काफी दिनों से लम्बित प्रकरण विधान परिषद की प्रशासनिक व वित्तीय समिति द्वारा निस्तारित किया जाय। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री वेदप्रकाश पांडेय, अनिल सिंह, अशोक केसरी व सुधीर उपाध्याय मौजूद रहे।