मिड डे मील नहीं, अब 'पीएम पोषण' कहिए जनाब

जागरण संवाददाता : केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना कर दिया है। 1995 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन दिए जाने के लिए मध्याह्न भोजन की शुरूआत की गई थी। भले ही योजना का नाम बदला गया है, लेकिन गुणवत्ता पर सवाल है। अभिभावक संजय साह, रमेश सिंह, जयप्रकाश यादव कहते हैं कि भोजन की गुणवत्ता भी सुधरनी चाहिए। यहां प्रधानाध्यापकों की स्थिति यह है कि वह हर दिन अभिभावकों के सवालों से घिरे रहते हैं। इस महंगाई में सब्जी से लेकर सरसों तेल और गैस सिलेंडर तक महंगा हो गया है। कन्वर्जन कास्ट में इजाफा नहीं किया गया। कन्वर्जन कास्ट में इजाफा और जांच से व्यवस्था बदलेगी। 19 माह पहले बढ़े प्राथमिक में 49 व जूनियर में 74 पैसे

वर्ष 2020 तक प्राइमरी स्कूल में प्रति छात्र एमडीएम में मसाले और अन्य सामग्री के लिए 4.48 रुपये और जूनियर हाईस्कूल में 6.71 रुपये मिलते थे। उसी वर्ष कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से अप्रैल में परिवर्तन लागत शुल्क प्राथमिक के लिए 4.97 रुपये और जूनियर के लिए 7.45 रुपये किया गया। प्राथमिक में 49 पैसे और जूनियर में 74 पैसे की वृद्धि की गई। 2021 में महंगाई आसमान छू रही, फिर भी कन्वर्जन कास्ट में इजाफा नहीं किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्ष वार एमडीएम परिवर्तन लागत शुल्क

-2.69 : रुपये 2011 तक

-2.89 : रूपये 2012 तक

-3.11 : रुपये 2013 तक

-3.34 : रुपये 2014 तक

-3.59 : रुपये 2015 तक

-3.76 : रुपये 2016 तक

-4.13 : रुपये 2018 तक

-4.35 : रुपये 2019 तक

-4.48 : रुपये 2020 तक

-4.97 रुपये वर्तमान समय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए वर्ष वार एमडीएम परिवर्तन लागत शुल्क

-4.04 : रुपये 2011 तक

-4.33 : रूपये 2012 तक

-4.65 : रुपये 2013 तक

-5.00 : रुपये 2014 तक

-5.38 : रुपये 2015 तक

-5.78 : रुपये 2016 तक

-6.18 : रुपये 2018 तक

-6.51 : रुपये 2019 तक

-6.71 : रुपये 2020 तक

-7.45 : रुपये वर्तमान समय केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना कर दिया है। इसकी जानकारी सभी प्रधानाध्यापकों को दे दी गई है। एमडीएम की गुणवत्ता की चेकिग भी हमेशा की जाती है।

- शिवनारायण सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी