शहरों की तरह गांव में भी पार्क, चिह्नित होंगी सरकारी संपत्तियां

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कई दशकों से ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों, चरागाह, श्मशानघाट आदि पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया लेकिन अभी तक सरकारी संपत्तियां अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई हैं। ऐसे में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देशन में नए सिरे से अब ग्राम पंचायतों की सरकारी संपत्तियां चिह्नित की जाएंगी। इसके लिए पांच दिसंबर से 30 दिसंबर तक पूरे जनपद में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विकास, राजस्व व पुलिस विभाग की टीम गठित की गई है। कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी। सरकारी संपत्तियां चिह्ति करने के बाद शहर की तर्ज पर यहां पार्क आदि का निर्माण होगा।

जनपद में कुल 1871 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायतों में चरागाह, श्मशानघाट, आबादी, सरकारी आदि संपत्तियां हैं। इस पर काफी दिनों से लोग कुंडली मारकर कब्जा जमाए हुए हैं। इसकी वजह से गांव के विकास नहीं हो पा रहे हैं। सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाकर शहरों की तर्ज पर गांवों को विकसित करना चाह रही है लेकिन जमीन न होने की वजह से सारे मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पहले इन जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित करने का फैसला लिया है। इसके लिए ग्राम स्तर पर सेक्रेटरी, लेखपाल की टीम बनाई जा रही है। यह लोग सभी गांवों की सरकारी जमीनों का चिह्नांकन कर पहले इसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराएंगे। इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। ब्लाक स्तर पर बीडीओ की टीम, तहसीलदार स्तर पर तहसीलदार की टीम व पुलिस अधिकारी की टीम बनाई जाएगी। इसके लिए ब्लाक पर कंट्रोल रूम, तहसील पर एसडीएम के नेतृत्व में कंट्रोल रूम, जिले स्तर पर सीडीओ के नेृत्व में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। सहयोग के लिए जिला स्तर पर डीसी मनरेगा व सीआरओ को भी रखा गया है। इनके निर्देशन में जनपदभर में अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा।

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मनरेगा के तहत होंगे विविध कार्य

जमीन खाली हो जाने पर मनरेगा के तहत पार्क बनाएं जाएंगे। इसमें शहरों की तर्ज पर झूला, पेड़ पौधे, लॉन आदि बनाएं जाएंगे ताकि गांव के बच्चे व लोग दो क्षण सुकून से बिता सकें। यह प्रक्रिया हर गांव में की जाएगी। इसके अलावा अपशिष्ट निस्तारण, खाद गड्ढे आदि भी बनाए जाएंगे। ताकि गांवों में कूड़ा आदि को फेंकने का स्थान सुरक्षित हो सके।

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जनपद के समस्त लेखपाल, सेक्रेटरी, तहसीलदार, बीडीओ व पुलिस अधिकारियों की बैठक 30 नवंबर को राहुल प्रेक्षागृह सिधारी पर आयोजित की गई है। इसमें अतिक्रमण अभियान की रणनीति पर विचार किया जाएगा। फिर अभियान की रूपरेखा के लिए अफसरों की तैनाती की जाएगी।

आनंद कुमार शुक्ला : मुख्य विकास अधिकारी।