लिपिक पर कार्रवाई के बाद अपर मुख्य अधिकारी पर लटकी तलवार

जागरण संवाददाता, बलिया: जिला पंचायत परिषद में कोई मैटर हो और उसमें राजनीतिक चहलकदमी ना हो, यह हो ही नहीं सकता। बल्कि यूं कहें तो राजनीतिक चहलकदमी के बाद ही थोड़ी बहुत करवाई देखने को मिली है। जी हां, जिला पंचायत परिषद के लिपिक राजीव सिंह का निलंबन इतना आसान नहीं था। माना जा रहा है कि शासन के संज्ञान लेने के बाद यह कार्रवाई हुई है। यह भी चर्चा है कि अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह पर भी कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से रमेश सिंह के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायत के जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

दरअसल, जिला पंचायत परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर संसदीय कार्य राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला पहले से ही मुखर हैं। जुलाई, 2018 में जब वह सिर्फ विधायक थे, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख चहेते ठेकेदारों को काम देना और कमीशन खोरी के लिए उपलब्ध धन से अधिक का टेंडर निकाले जाने की शिकायत करते हुए अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद पिछले महीने, यानि अगस्त में बतौर राज्यमंत्री फिर पत्र लिखा और अपर मुख्य अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में अवगत कराया। कहा पिछले 4 वर्षों से बलिया में तैनाती के दौरान इनकी कई शिकायतें डीएम को प्राप्त हुई। डीएम ने 3 सदस्य समिति बनाकर जांच कराई और फर्जी सड़कों का मामला प्रकाश में आने पर टेंडर निरस्त करने की संस्तुति भी की, लेकिन कोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त कर व्यापक रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। राज्य मंत्री ने 31 जुलाई को प्रकाशित टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाकर किसी सक्षम मजिस्ट्रेट की देखरेख में टेंडर कराने का भी जिक्र किया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच कराने का आदेश भी जारी हो गया। माना जा रहा है कि उसी जांच के शुरुआती चरण में लिपिक पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। अभी चर्चा है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी अपर मुख्य अधिकारी भी अपने किए-कराए की वजह से लपेटे में आ जाएंगे।

ओपीडी भवन व वेंटिलेटर ऑपरेटर की तैनाती की भी होगी जांच

मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष सचिव, मुख्यमंत्री अमित सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, जिला चिकित्सालय में नवीन बहुमंजिला ओपीडी भवन निर्माण तथा 6 वेंटिलेटर ऑपरेटर की तैनाती संबंधी जांच भी की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव को लिखा है। इसके अलावा बलिया नगर की जर्जर सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के मामले को भी संज्ञान में लिया गया है।