561 गांवों में 51 करोड़ का घपला, लपेटे में छह एडीओ
ग्राम पंचायतों के विकास का खाका बना। सरकार ने 561 गांवों में वित्तीय वर्ष 201
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मुहम्मद इब्राहिम, ज्ञानपुर, भदोही
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ग्राम पंचायतों के विकास का खाका बना। प्रदेश सरकार ने 561 गांवों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग से कार्य कराने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये जारी किये। इससे वास्तव में विकास होता। सड़कें बनतीं और खराब हैंडपैंपों से पानी की धार फूटती। गांव सरकार की मंशा के अनुरुप साफ-सुथरा होता। लेकिन सब उल्टा हुआ। 90 फीसद ग्राम पंचायतों ने मनमाने तरीके से बजट खर्च कर दिया। जनता के काम एक रुपये नहीं आये। पंचायत राज विभाग मान रहा कि यह पैसे बेकार चले गये। एडीओ से संपूर्ण ब्योरा मांगा गया। छह सहायक विकास अधिकारियों पर आरोप तय कर दिये गये हैं। वे इस वित्तीय गड़बड़ी में शामिल हैं। उन्हें पंचायत राज विभाग ने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। चार्जशीट भी पकड़ा दी गई है। उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पखवारे भर की मोहलत दी गई है। उन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। बता दें कि मंडलायुक्त के निर्देश के बाद छह ब्लाक से विवरण मांगा गया था। फिर भी जानकारी देने में लापरवाही बरती गई है।
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12 अक्टूबर तक देना था ब्यौरा
12 अक्टूबर तक खर्च की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से दो बार सभी एडीओ को पत्र भी जारी किया जा चुका है। किसी एडीओ ने विवरण नहीं उपलब्ध कराया।
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केस 1 : औराई ब्लाक के अलमऊ गांव में 14वें वित्त से विकास कार्य के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए थे। इसमें से सात लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन किस कार्य पर कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण नहीं दिया गया। केस 2 : भदोही ब्लाक के औसानपुर व दत्तीपुर मे 10-10 लाख रुपये जारी हुए। क्रमश: 2.50 लाख व तीन लाख रुपये खर्च हुए। यहां भी किस मद पर कितना धन खर्च हुआ इसका विवरण एडीओ की ओर से नहीं उपलब्ध कराया गया।
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इस कार्य में खर्च होना था बजट
- ग्राम पंचायतों में विकास के के लिए राज्य व 14वें वित्त में मिलने वाली धनराशि से नाली निर्माण, खड़ंजा व इंटरलाकिग मार्ग कार्य, हैंडपंपों का जीर्णाेद्धार, साफ-सफाई व परिषदीय स्कूलों की मरम्मत से लेकर सौंदर्यीकरण आदि कार्य।
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- सभी छह ब्लाक के एडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी गई है। इसके साथ ही ब्यौरा न देने को लेकर आरोप भी तय कर दिया गया है। उन्हें 15 अक्टूबर तक विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। धन के व्यय का विवरण नहीं दिया जाता तो निलंबन की कार्रवाई तय की जाएगी। --- बालेशधर द्विवेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी भदोही।
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इन एडीओ पर कार्रवाई
ज्ञानपुर के सूर्यबख्श सिंह, भदोही राजेंद्र प्रसाद, औराई सुरेश तिवारी, सुरियावां नंद कुमार दुबे, डीघ अजय पांडेय और अभोली के सहायक विकास अधिकारी नन्हे लाल बिद।