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दोघट में चला सफाई अभियान

दोघट नगर पंचायत को सुंदर एवं स्वच्छ बनाये रखने के लिए दिन के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई कराई गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 11:43 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 11:43 PM (IST)
दोघट में चला सफाई अभियान
दोघट में चला सफाई अभियान

जेएनएन, बागपत : दोघट नगर पंचायत को सुंदर एवं स्वच्छ बनाये रखने के लिए दिन के साथ-साथ रात्रि में भी सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नगर पंचायत कार्यालय पर आयोजित बैठक में सफाई कर्मियों को कस्बे की स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई गई।

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दोघट नगर पंचायत कार्यालय पर सफाई कर्मियों की बैठक में नगर पंचायत अध्यक्षा बबीता चौधरी ने कहा कि कस्बे की स्वच्छता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कस्बे को सुंदर एवं स्वच्छ बनाये रखने में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। कहा कि कस्बे में स्वच्छता रहेगी तो बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। सफाई कर्मियों को बताया कि कस्बे के मार्गों पर कहीं भी कूड़े का ढेर न रहने पाये, नालियों को प्रतिदिन साफ किया जाए। समय-समय पर दवाओं का छिड़काव भी सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मियों ने कस्बे को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की शपथ भी ली। सोमवार को कस्बे में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। फागिग भी कराई गई। इस मौके पर लिपिक विनोद कुमार, दीपक सोलंकी, अरविद कुमार, काला आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों की गोपनीय आख्या

के मापदंड बताए अतार्किक

बड़ौत : राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की जिला इकाई के पदाधिकारियों की बैठक सोमवार को संविलियन विद्यालय इब्राहिमपुर माजरा में आयोजित की गई। इसमें जिला संरक्षक विकास कुमार एवं जिला महामंत्री सुभाष शर्मा ने कहा कि परिषदीय शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 21 जनवरी को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के मापदंडों में निहित अधिकांश बिदुओं का शिक्षकों से संबंध नहीं होने के संबंध में शासन को अवगत कराया जाएगा। कायाकल्प के मानकों के 14 बिंदुओं को ग्राम प्रधानों के माध्यम से कराया जाता है। इससे प्रधानाध्यापकों-शिक्षकों का कोई संबंध नहीं है। ऐसे कार्यों की आख्या को शिक्षकों के ऊपर थोपना न्यायसंगत नहीं है। संयुक्त महामंत्री मनोज तोमर ने कहा कि ज्ञापन में काले कानून को अविलंब वापस लेने, शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, पूर्व में सृजित पदों के आधार पदोन्नति आदि मांगें शामिल रहेंगी।


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