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दो दिन में कर्मचारियों का मानदेय नहीं दिया तो जाओगे जेल

शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली आउटसोर्सिग कंपनी ने सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से मानदेय नहीं दिया है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारियों को दो दिन के अंदर मानदेय नहीं दिया तो मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 01:39 AM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 06:05 AM (IST)
दो दिन में कर्मचारियों का मानदेय नहीं दिया तो जाओगे जेल
दो दिन में कर्मचारियों का मानदेय नहीं दिया तो जाओगे जेल

जागरण संवाददाता, बदायूं : शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने वाली आउटसोर्सिग कंपनी ने सफाई कर्मचारियों को तीन महीने से मानदेय नहीं दिया है। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी है। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारियों को दो दिन के अंदर मानदेय नहीं दिया, तो मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा।

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शहर में तीन महीने पहले घर-घर से कचरा उठाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका दिया था। आउटसोर्सिंग कंपनी ने अपने कर्मचारियों नियुक्त कर हर घर से 50 रुपये महीना वसूल कराकर सफाई व्यवस्था शुरू कराई। इस तरह से सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त हुई तो गलियों में कचरा भी दिखाई नहीं दिया। सफाई कर्मचारी लगातार काम करते रहे, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी ने उनका मानदेय नहीं दिया। पहले महीने का मानदेय न मिलने पर उन्होंने अगले महीने का इंतजार किया, इसके बाद भी उनको मानदेय नहीं मिला तो कई कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। ऐसे में 60 कर्मचारी लगातार काम करते रहे, लेकिन उनको मानदेय नहीं दिया गया। इस बात पर उन्होंने सोमवार को कचरा उठाने से मना करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस चेयरमैन दीपमाला गोयल और अन्य कर्मचारी भी पहुंच गए। चेयरमैन ने भी बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर रही है। इसी बीच चेयरमैन ने आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार को फटकार लगाते हुए आफिस में बुलवा लिया। ठेकेदार ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह पूर्व में ही दो बार मोहलत दे चुके है। अब वह कर्मचारियों का मानदेय न मिलने तक किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए दो दिन के अंदर भुगतान करने को कहा।


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