दावेदार ले रहे आरक्षण की टोह

जेएनएन, बदायूं : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख घोषित होनी बाकी है। बाकी प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां जोरों पर चालू हैं। सीटों के आरक्षण का मामला लंबित होने से दावेदार असमंजस में हैं। आरक्षण की टोह लेने को वह पंचायती राज विभाग के अफसरों से संपर्क कर रहे हैं, जिससे अपनी सीट पर आरक्षण की स्थिति जान सके। वहीं नेताओं से मनमाफिक आरक्षण घोषित कराने का दबाव बनवाने की भी जुगत भिड़ा रहे हैं। यह बात दीगर है कि किसी की दाल नहीं गल पा रही है।

शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करने के बाद जिला प्रशासन को चक्रानुक्रम में आरक्षण लागू करने के आदेश दिए हैं। महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित करने के साथ उन सीटों को अनुसूचित जाति को आरक्षित किया जा रहा है, जो अब भी एससी के लिए आरक्षित नहीं हुई हैं। इस बार भले एससी वोटरों की संख्या कम होगी, लेकिन वह सीट आरक्षित हो जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार दो और तीन मार्च को सीटों के आरक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से प्रकाशन किया जाएगा। चार से आठ मार्च तक आरक्षित सीटों पर आपत्तियां ली जाएंगी। नौ मार्च को आपत्तियों का निस्तारण कराएगे। 10 से 12 मार्च तक जिला स्तर पर आपत्तियों का परीक्षण कर निस्तारण कर फाइनल सूची तैयार की जाएगी। शासन स्तर से पारदर्शी व्यवस्था की गई है। आरक्षण के तैयार किए जा रहे प्रस्ताव को तीन स्तर पर चेकिग कराया जा रहा है। संकेत मिल चुके हैं कि बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले मतदान करा लिए जाएंगे। इस लिहाज से सीटों का आरक्षण घोषित होते ही जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक चुनावी माहौल बन जाएगा। सीटों का आरक्षण घोषित होते ही जिला मुख्यालसीटों का आरक्षण घोषित होते ही जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक चुनावी माहौल बन जाएगा।

इनसेट :: इन सीटों का हो रहा आरक्षण

प्रधान - 1037

ग्राम पंचायत सदस्य - 12861

ब्लाक प्रमुख - 15

क्षेत्र पंचायत सदस्य - 1261

जिला पंचायत सदस्य - 51 वर्जन ::

शासन ने आरक्षण नीति तय कर रखा है। जनगणना से लेकर पिछला आरक्षण का डाटा भी शासन स्तर पर उपलब्ध है। आरक्षण चार्ट तैयार कराकर उनकी क्रास चेकिग भी कराई जा रही है। इसमें किसी भी स्तर पर कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी।

- कुमार प्रशांत, जिलाधिकारी