किसान दुर्घटना बीमा के लाभ को पोस्टमार्टम बहुत आवश्यक

यदि 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसका नाम खतौनी में दर्ज है तो उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये का कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि दी जाती है। इसके लिए एफआइआर की कापी, शव पंचनामा की कापी, खतौनी, आधारकार्ड के अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत अनिवार्य है। योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कराना बहुत की आवश्यक है। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के स्वजन इस बात को कतई न भूलें। यह जानकारी दैनिक जागरण के प्रश्न पहर कार्यक्रम में मंगलवार को मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह ने लोगों के सवालों के जवाब में दी।

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सवाल: सार्वजनिक स्थानों पर अभी अलाव नहीं जल रहे हैं?

-अरविद गुप्ता, ठेकमा।

-जवाब: इस समय इतनी ठंड नहीं है। फिर भी एसडीएम से कहकर व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाएगी।

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सवाल: गांव की प्रीतम पोखरी पर अवैध कब्जा किया जा रहा है?

-संदीप राय, बरहतिर जगदीशपुर, जहानागंज।

-जवाब: एसडीएम से जांच कराकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

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सवाल: गांव की पोखरी पर कब्जा किया जा रहा है?

-शेरू, तिलसड़ा, मेंहनगर।

-जवाब: शिकायती पत्र उपलब्ध करा दें। कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

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-सवाल: गांव में खेल का मैदान नहीं है?

-दिनेश प्रजापति, रानीपुर रजमो, मुहम्मदपुर।

-जवाब:ग्राम प्रधान से प्रस्ताव बनाकर एसडीएम तक भेजवाएं। वहां से संस्तुति के बाद व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

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-सवाल: गांव में दस बीघा बंजर भूमि है। खेल मैदान की व्यवस्था हो जाए?

-लकी श्रीवास्तव, रानीपुर रजमो, मुहम्मदपुर।

-जवाब: ग्राम प्रधान से प्रस्ताव कराएं, व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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स्वामित्व प्रमाण पत्र से सु²ढ होगी आर्थिक स्थिति

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांववासियों को घरौनी प्रदान करने की योजना बहुत ही लाभकारी है। ग्रामीण के घर और आबादी सहित अन्य भूमि का अपना अभिलेख जा जाता है। स्वामित्व प्रमाण पत्र से आपसी विवाद की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाता है। स्वामित्व प्रमाण पत्र पर संबंधित व्यक्ति बैंक से ऋण लेकर रोजगार कर आर्थिक स्थिति सु²ढ़ कर सकता है। योजना के तहत अभी पांच तहसीलों के गांवों का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराकर 3100 गांवों का डिजिटलाइजेशन कराया जा चुका है। दो चरणों में अब तक लगभग छह हजार ग्रामवासियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किया जा चुका है। दो और ड्रोन कैमरे मिल गए हैं। जिले की सभी आठ तहसीलों के लगभग 4000 हजार राजस्व गांवों का सर्वे कराकर डिजिलाइजेशन कराया जाएगा। उन गांवों का ही ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है जिनके नक्शे सही हैं।