जम्मू-कश्मीर के छात्रों की समस्या निस्तारण को प्रकोष्ठ का गठन
आजमगढ़ जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान जिला स्तर पर ही किया जाएगा और उसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा उप्र में अध्ययनरत जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की गई थी।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं की समस्या का समाधान जिला स्तर पर ही किया जाएगा और उसके लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा उप्र में अध्ययनरत जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की गई थी। छात्र-छात्राओं द्वारा मुख्य रूप से अध्ययन के दौरान आ रही आर्थिक कठिनाइयों एवं सुरक्षा संबंधित कठिनाइयों से अवगत कराते हुए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति एवं सुरक्षा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।
इस क्रम में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग द्वारा जनपद स्तर पर जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वाेत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं की आर्थिक, सुरक्षा एवं अन्य कठिनाइयों के निराकरण के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत प्रकोष्ठ गठन किया गया है। इसके अन्य सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी होंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह समिति जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों के जनपदों के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण का कार्य करेगी।
जिलाधिकारी ने जनपद में अध्ययनरत जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं से कहा है कि वे अपनी समस्याओं के संदर्भ में अपनी शिकायतें प्रत्येक कार्य दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय में सुबह नौ से 110 बजे तक अथवा सदस्य सचिव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सुबह नौ से 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।