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विवादित को छोड़, दूसरे स्थान पर बनेगा आरटीओ कार्यालय

आजमगढ़ शहर के जाफरपुर स्थित किराए के मकान में वर्षों से चल रहा आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय स्थापित करने के लिए खुद के भवन का रास्ता साफ हो गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग मुख्यालय द्वारा सदर तहसील क्षेत्र के गंभीरवन में पांच एकड़ भूमि पर कार्यालय निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 05:50 PM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 05:50 PM (IST)
विवादित को छोड़, दूसरे स्थान पर बनेगा आरटीओ कार्यालय
विवादित को छोड़, दूसरे स्थान पर बनेगा आरटीओ कार्यालय

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शहर के जाफरपुर स्थित किराए के मकान में वर्षों से चल रहा आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय स्थापित करने के लिए खुद के भवन का रास्ता साफ हो गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग मुख्यालय द्वारा सदर तहसील क्षेत्र के गंभीरवन में पांच एकड़ भूमि पर कार्यालय निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, जबकि इससे पूर्व गंभीरवन में आवंटित पांच एकड़ की भूमि पर चार करोड़ 89 लाख रुपये का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था लेकिन अधिग्रहित भूमि पर मुकदमे के कारण एक करोड़ 74 लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि वापस चली गई है।

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कई वर्षों से आरटीओ एवं एआरटीओ कार्यालय शहर के जाफरपुर स्थित किराए के मकान से संचालित हो रहा है। कार्यालय का जर्जर भवन, आसपास जगह न होने के कारण आए दिन जाम, मारपीट आदि की समस्याएं बनी रहती है। विभाग द्वारा शहर में या शहर के आसपास कार्यालय स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश की गई लेकिन नहीं मिली। विभाग द्वारा जमीन की तलाश की जा रही थी। शहर से 15 किलोमीटर दूर चक्रपानपुर के निकट गंभीरवन में पांच एकड़ की जमीन मिली। कार्यालय निर्माण के लिए चार करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से प्रोजेक्ट तैयार हुआ। इसमें एक करोड़ 74 लाख रुपये स्वीकृत होने पर भूमि का अधिग्रहण कर अक्टूबर 2018 में भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया। ड्राइव टेस्ट ट्रैक व स्टोर रूम बना था कि कुछ लोग हाई कोर्ट से स्टे ले लिए। उसके बाद निर्माण रुक गया। शासन से मिली धनराशि भी वापस चली गई। इधर विभाग द्वारा जमीन की तलाश की फिर शुरू हुई। मंडलायुक्त द्वारा जमीन फाइनल कर देने के बाद एआरटीओ द्वारा मुख्यालय पत्र भेजा गया।

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-जो जमीन पहले चयनित की गई थी वह मुकदमे के कारण उपयोग में नहीं ली जा सकी। उसी रूट पर एक किलोमीटर दूर पांच एकड़ की दूसरी जमीन को चयनित किया गया है। जमीन फाइनल होने के बाद परिवहन विभाग मुख्यालय से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। शासन से हरी झंडी मिलने तथा कार्यदायी संस्था नियुक्त होने पर निर्माण शुरू होगा।

-डा. आरएन चौधरी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आजमगढ़।


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