सरकारी चने में लगने लगा भ्रष्टाचार का घुन, मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता अतरौलिया (आजमगढ़) कोरोना काल में शायद इम्युनिटी बढ़ाने की गरज से सरक
जागरण संवाददाता, अतरौलिया (आजमगढ़) : कोरोना काल में शायद इम्युनिटी बढ़ाने की गरज से सरकार ने राशन कार्ड पर अन्य खाद्यान्न के साथ चना उपलब्ध कराने का फैसला लिया लेकिन चने में भ्रष्टाचार का घुन लग गया। शायद यह घुन पकड़ा भी नहीं जाता अगर ट्रैक्टर पलटने से अंडा विक्रेता घायल नहीं होता। अतरैठ बाजार में सामने आए चना घोटाले में जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन उस मुकदमे ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया।
मंगलवार की रात लगभग नौ बजे अतरौलिया थाने में ठेकेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ विपणन निरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया।
बता दें कि रविवार की शाम सात बजे ट्रैक्टर पर सरकारी गोदाम अतरैठ से 120 बोरी चना कालाबाजारी के लिए जा रहा था। अतरैठ चौराहे के समीप ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और एक अंडा विक्रेता के ऊपर पलट गया जिससे अंडा विक्रेता घायल हो गया।
मामला तब तूल पकड़ा जब लोगों को यह पता चला कि यह चना सरकारी है और कालाबाजारी के लिए जा रहा है। विपणन निरीक्षक विनीत सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि गोदाम के ठेकेदार परमल सिंह यादव व उनके सहयोगी सच्चेलाल यादव 120 बोरी चना कालाबाजारी के उद्देश्य ले जा रहे थे। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या सरकारी गोदाम से बिना किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी के 120 बोरी चना निकल सकता है। ठेकेदार की निगरानी के लिए भी अधिकारी होते हैं मगर रविवार के दिन सप्ताहिक अवकाश होने के बाद भी ठेकेदार चना निकाल लेता है और उसकी निगरानी करने वाला कोई अधिकारी मौके पर नहीं होता। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर दिनेश मिश्र ने बताया कि मेरे द्वारा विपणन निरीक्षक से ठेकेदार से हुए अनुबंध पत्र के अभिलेख की मांग करने पर कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। किन परिस्थितियों में ट्रैक्टर ट्राली पर क्षमता से अधिक मात्रा में खाद्यान्न कोटेदारों का ले जाया जा रहा था, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक दिनेश यादव ने कहा कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जाएगी। सभी लोगों से पूछताछ होगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता रमाकांत मिश्र ने कहा कि पूरे मामले से मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव को अवगत करा दिया है। उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन मिला है।