विवि की भूमि का अब नए प्रारूप पर होगा बैनामा
आजमगढ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण तहसील सदर के मोहब्बतपुर गांव में होना है। भूमि खरीद की स्वीकृति मिलने और धनराशि जारी होने के बाद शासन की ओर से क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी वाराणसी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है लेकिन अब शासन से भेजे गए नए प्रारूप के अनुसार किसानों से भूमि का बैनामा कराया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से राज्यपाल के नाम भूमि बैनामा का बैनामा होगा और स्टॉप शुल्क माफ होगा। उधर विश्वविद्यालय संचालन के लिए डीएवी पीजी कॉलेज में अस्थाई कार्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है लेकिन अभी तक नए सत्र के लिए कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण तहसील सदर के मोहब्बतपुर गांव में होना है। भूमि खरीद की स्वीकृति मिलने और धनराशि जारी होने के बाद शासन की ओर से क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी वाराणसी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, लेकिन अब शासन से भेजे गए नए प्रारूप के अनुसार किसानों से भूमि का बैनामा कराया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार से राज्यपाल के नाम भूमि बैनामा का बैनामा होगा और स्टॉप शुल्क माफ होगा। उधर, विश्वविद्यालय संचालन के लिए डीएवी पीजी कॉलेज में अस्थाई कार्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन अभी तक नए सत्र के लिए कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है।
लगभग 38 एकड़ (14.801 हेक्टेयर) ग्राम सभा की भूमि राज्य विश्वविद्यालय के नाम की जा चुकी है। शेष आवश्यक भूमि के लिए 6.49546 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदी जानी है। इसमें महलिया और दौलतपुर में रास्ते के लिए 1.7246 हेक्टेयर और मोहब्बतपुर में विश्वविद्यालय परिसर के लिए 4.7330 हेक्टेयर की भूमि खरीदी जाएगी। तहसील प्रशासन की ओर से लगभग 200 किसानों से सहमति ली जा चुकी है। रास्ते के लिए 7.50 करोड़ और परिसर के लिए खरीदी जीने वाली भूमि के लिए 11.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रास्ते और परिसर के लिए आवश्यक भूमि की खरीद के लिए शासन से 19.13 करोड़ रुपये जारी हो चुका है। नोडल अधिकारी के आने का इंतजार किया जा रहा था। विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है।
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'' विश्वविद्यालय की भूमि खरीद के लिए शासन से नया प्रारूप भेजा गया है, जिसके अनुसार अब किसानों से बैनामा कराया जाना है। संभावना जताई जा रही है कि सात जुलाई भूमि क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
--हरीशंकर, मुख्य राजस्व अधिकारी।