13 अपात्रों को वल्दियत व जाति बदल कर दिया आवास
आजमगढ़ विकास खंड मिर्जापुर के सुरही बुजुर्ग गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन में व्यापक अनियमितता की गई है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के आदेश और सीडीओ के निर्देश पर गठित टीम में शामिल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह तहसीलदार निजामाबाद और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तहबरपुर ने जांच कर आख्या प्रस्तुत की है। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : विकास खंड मिर्जापुर के सुरही बुजुर्ग गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास आवंटन में व्यापक अनियमितता की गई है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी के आदेश और सीडीओ के निर्देश पर गठित टीम में शामिल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह, तहसीलदार निजामाबाद और अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तहबरपुर ने जांच कर आख्या प्रस्तुत की है। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रस्तुत आख्या में बताया गया कि परीक्षण और स्थलीय जांच में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के 12 लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके पास पक्का मकान छत सहित उपलब्ध था। इसे नजरअंदाज करते हुए इन्हें योजना का लाभ दिया गया। वर्ष 2016-17 में ही 17 लोगों को इसी प्रकार से आवास योजना का लाभ दिया गया जिनके पास पहले से पक्का आवास था। इसमें रैंडम आधार पर कतिपय लाभार्थियों एवं ग्रामवासियों ने बताया कि पूर्व से पक्का मकान था लेकिन परिवार से अलग हो जाने के कारण उन्हें योजना का लाभ मिला है। मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान द्वारा कोई साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों को अलग-अलग आवास मिला है, जबकि इनके पास पूर्व से ही पुश्तैनी मकान है। इस प्रकार कुल 32 लोगों को गलत तरीके से आवास योजना का लाभ दिया गया है। ग्रामसभा में अन्य स्तर पर भी अनियमितता बरती गई है। 13 लाभार्थियों को, जो 2016-17 और 2017-18 के हैं, की वल्दियत व जाति बदल कर आवास योजना का लाभ दिया गया है। पांच लाभार्थी ऐसे मिले जिनके द्वारा आवास योजना में प्राप्त धनराशि से दुकान बनवा ली गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम अंकित किया गया है। इस प्रकार कुल 69 आवासों के आवंटन में अनियमितता मिली है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शासनादेश के आधार पर कठोर कार्रवाई किया जाना उचित होगा।
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मंडलायुक्त ने डीएम को लिखा पत्र
शिकायतकर्ता जनार्दन चौहान ने आठ नवंबर को मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी को शिकायती पत्र दिया कि अभी तक संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।