उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि, उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं

जागरण संवाददाता, औरैया : सूबे के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने ओवर व टेबल बिलिग की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। जिले के अलावा कई जनपदों से लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सभी विद्युत वितरण कंपनियों में अनियमितताओं की एसटीएफ से जांच कराने का अनुरोध किया। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए अधिकारियों से कड़े शब्दों में नाराजगी जाहिर की।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री पं.श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग में उपभोक्ताओं से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्हीं के दिए पैसे से यह विभाग चलता है। उनके साथ उत्पीड़न किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार उपभोक्ताओं के साथ खड़ी है। बिलिग कंपनियों को मनमानी की छूट नहीं दी जा सकती। लापरवाही पर एफआइआर दर्ज कराने, प्रकरण में संलिप्त बिजली विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जुलाई 2018 में हुए अनुबंध के तहत आठ माह में शहरी व 12 माह में ग्रामीण क्षेत्रों में 97 फीसद डाउनलोडेबल बिलिग सुनिश्चित करना था। दो साल बीत जाने के बाद किसी भी जनपद में 10 फीसद से ज्यादा काम नहीं हो पाया। उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधि लगातार बिलिग में अनियमितताओं की शिकायतें भेज रहे हैं। एसटीएफ से जांच कराने का अनुरोध सीएम से किया है। ऊर्जा मंत्री के ओडीएस अंकुश त्रिपाठी ने बताया कि उप्र के पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष व सभी विद्युत वितरण कंपनियों के एमडी प्रत्येक जिले में यह सुनिश्चित कराएं कि किसी भी सूरत में उपभोक्ता को समय से बिल मिले। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 31 जनवरी तक हर उपभोक्ता को डाउनलोडेबल बिल मिलें।