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39,875 परिवार को अभी भी हैं शौचालय का इंतजार

जागरण संवाददाता, औरैया: जिले में शत-प्रतिशत शौचालय का निर्माण नहीं हुआ हैं। विभाग द्वारा ज

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Nov 2018 07:59 PM (IST)Updated: Mon, 19 Nov 2018 07:59 PM (IST)
39,875 परिवार को अभी भी हैं शौचालय का इंतजार
39,875 परिवार को अभी भी हैं शौचालय का इंतजार

जागरण संवाददाता, औरैया: जिले में शत-प्रतिशत शौचालय का निर्माण नहीं हुआ हैं। विभाग द्वारा जहां जिले को ओडीएफ घोषित किया गया है। वहीं अभी भी 39 हजार 875 परिवारों को शौचालय का इंतजार है। स्वयं जिला पंचायत राज विभाग ने इसका खुलासा किया है। मार्च 2019 तक हर हाल में इन परिवार के लोगों को शौचालय की सौगात मिल जाएगी। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाकर जिले को खुले में शौच से मुक्त करने की योजना वर्ष 2014 में शुरू हुई। पिछले दिनों शासन ने जिले को दो अक्टूबर तक ओडीएफ करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान भी संबंधित अफसर दावा करते रहे कि निश्चित तिथि तक जिले में शत-प्रतिशत शौचालय बनाकर ओडीएफ कर दिया जाएगा। शासन के आदेश पर ओडीएफ हो चुके गांवों में बने शौचालयों का सर्वे शुरू हुआ तो ओडीएफ की पोल खुलकर सामने आ गई। जिला पंचायती राज विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अभी 39 हजार 875 परिवार को शौचालय का इंतजार है। ओडीएफ करने में हुआ खेल

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जिले को ओडीएफ करने के लिए शौचालय निर्माण में खेल होता रहा और अफसर नहीं जागे। अपात्रों के शौचालय बनाना और शौचालय के नाम पर अवैध वसूली जैसे आरोप की शिकायत मिलती रहीं। इस कार्य में अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधान तक की लापरवाही भी सामने आई। कई पर कार्रवाई भी डीएम व डीपीआरओ द्वारा की गई। शौचालय न बनवाने वालों पर भी मेहरबानी

जिले में सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शौचालय निर्माण के लिए शासन से धन तो प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी तक शौचालय नहीं बनवाया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए विभागीय अफसरों ने आदेश भी जारी किए। जबकि कुछ को नोटिस आदि देकर इतिश्री कर ली। क्या कहते हैं जिम्मेदार

2012 में हुए सर्वे के मुताबिक जिले को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। किये गए नये सर्वे के मुताबिक जिले में 39 हजार 875 परिवार छूट गए हैं जिन्हें शौचालय की जरुरत हैं। सर्वे की फी¨डग 30 नवंबर तक की जानी है। फी¨डग के बाद भारत सरकार पैसा रिलीज करेगी। मार्च 2019 तक सभी को शत-प्रतिशत शौचालय मिल जाएगा। -कमल किशोर, जिला पंचायत राज अधिकारी


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