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वन विभाग ने उद्यान विभाग की राय ठुकराकर पेड़ काटने की अनुमति दी

अमरोहा हसनपुर तहसील क्षेत्र में हरे-भरे बागों को काटकर अवैध प्लाटिग करने की जांच आगे बढ़ रही है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 11:58 PM (IST)
वन विभाग ने उद्यान विभाग की राय ठुकराकर पेड़ काटने की अनुमति दी
वन विभाग ने उद्यान विभाग की राय ठुकराकर पेड़ काटने की अनुमति दी

अमरोहा : हसनपुर तहसील क्षेत्र में हरे-भरे बागों को काटकर अवैध प्लाटिग करने की जांच आगे बढ़ रही है त्यों- त्यों नए खुलासे हो रहे हैं। अब अफसरों को पता चला है कि कुछ बागों को काटने के लिए उद्यान विभाग ने मना कर दिया था लेकिन, वन विभाग ने इजाजत दे दी।

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जनपद में हसनपुर क्षेत्र को आम के बागों की वजह से फल पट्टी के रूप में पहचान मिली है लेकिन, यहां बागवां ही पेड़ों के दुश्मन बन गए हैं। आम के बागों के बढ़ते कटान और अवैध प्लाटिग को देखते हुए डीएम ने अपर जिलाधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है। इसमें एडीएम के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप व डिप्टी कलेक्टर मांगेराम चौहान शामिल हैं। टीम उद्यान व वन विभाग से प्राप्त दो साल में बागों के कटान की अनुमति का अवलोकन कर रही है वैसे-वैसे खेल खुल रहे हैं।

रिकार्ड के मुताबिक उद्यान विभाग ने 67 आम के बागों को काटने की अनुमति दी। इनमें 28 हसनपुर क्षेत्र के हैं। पड़ताल में सामने आया है कि सात बागों को हरा बताकर उद्यान विभाग ने आपत्ति लगाई थी। जांच टीम ने देखा तो मौके पर बाग कटा हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों ने परमीशन दे दी थी। इस पर टीम ने गहराई से जांच करते हुए वन विभाग से कुछ आवश्यक जानकारियां मांगी हैं। इनमें अनुमति देने वाले अधिकारियों का ब्योरा भी मांगा गया है। एक बार फिर जांच को जाएगी टीम

अमरोहा: हसनपुर में बागों के कटान की जांच के लिए टीम एक बार और जाएगी। अभी टीम ने हसनपुर तहसील से अवैध प्लाटिग व बागों के कटान की रिपोर्ट लेखपालों से मांगी है। साथ ही रकबा आदि पूरा उपलब्ध कराने को कहा है। इससे पहले टीम सोमवार को जांच के लिए गई थी। अभी अनुमति संबंधी रिकार्ड का अवलोकन किया जा रहा है। कुछ बागों के काटने पर उद्यान विभाग ने आपत्ति लगाई है लेकिन, वन विभाग ने उस पर गौर नहीं किया। तहसील से और डिटेल मंगाई है। इसके बाद स्थलीय निरीक्षण भी होगा।

विनय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी।


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