जर्जर विद्युत पोल व तार के सहारे उद्योग नगरी में हो रही आपूर्ति

अमेठी : जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर तार व टूटे पोल के सहारे उद्योग नगरी में विद्युत संचालन हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाईयों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए। लेकिन, हल्की हवा में ही जर्जर बिजली के तार टूट कर गिर जाते हैं। ऐसे में बिजली का बार-बार आना जाना लगा रहता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार हादसे भी होने से बचे हैं। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं।

रोड नंबर चार के विद्युत उपकेंद्र से औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर, उतेलवा सेक्टर, सेक्टर 16, कमरौली, अशरफगढ व पूरे गरवर में बिजली आपूर्ति की जाती है। कठौरा के उपकेंद्र से कठौरा की यूपीसीडा कालोनी, पूरे सोभई, चांदगढ़, पूरे हैदर अली, मेड़ई लोध में औद्योगिक क्षेत्र की आपूर्ति होती है।

एक नजर में उपभोक्ताओं की संख्या :

रोड नंबर चार के विद्युत उपकेंद्र में आवासीय व कामर्शियल औद्योगिक इकाइयों के 1870 उपभोक्ता हैं। यहां के उपभोक्ताओं की मासिक बिलिग 70 लाख रुपये है। कठौरा के उपकेंद्र में आवासीय, कामर्शियल, औद्योगिक इकाइयों में 1704 उपभोक्ता हैं। यहां पर तीन करोड़ 70 लाख रुपये मासिक बिलिग है।

बिजली शुल्क प्रति यूनिट :

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू बिजली प्रति यूनिट दर साढ़े पांच रुपये, कामर्शियल साढे़ सात रुपये, औद्योगिक इकाइयों को सात रुपये तीस पैसे की दर से उपभोक्ता को देना होता है।

ये कहते हैं उपभोक्ता :

सीटेड के निदेशक इं. संजय सिंह ने बताया कि विभागीय जिम्मेदारों की लापरवाही से विद्युत पोल जर्जर हालत में हैं, जिसके चलते बराबर लाइट कटती रहती है। बिजली कटौती से उपभोक्ताओं व उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राइस मिलर अतहर अली ने बताया कि यहां के विद्युत पोल व तार काफी पुराने हो चुके हैं, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग के लोग केवल रिपेयरिग कर काम चलाऊ व्यवस्था के तहत काम चला रहे हैं, जबकि यहां के पोल और तार बदले जाने चाहिए।

एसडीओ औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर राम मनोहर यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई देने की व्यवस्था है। जर्जर पोल व तार आदि कार्य कराने के लिए बिजनेस प्लान के तहत मेंटीनेंस कराने के लिए स्टीमेट भेजा गया है। विभाग द्वारा स्वीकृत होने के बाद सारे कार्य कराकर उपभोक्ताओं को समस्या से निजात दिलाया जाएगा।