11 साल का सफर पूरा पर मुकाम अब भी अधूरा

अमेठी : देश की सियासत में ऊंचा मुकाम रखने वाली अमेठी को जिला का दर्जा मिले 11 साल पूरे होने को हैं। लेकिन, इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी सूबे के इस वीवीआइपी जिले को अपना स्थाई मुकाम अब तक नहीं मिल पाया है। गौरीगंज तहसील मुख्यालय में शुरू हुआ कलेक्ट्रेट अब भी वहीं से अपना कामकाज चला रहा है।

निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट के निर्माण की रफ्तार देख यह कह पाना अभी जल्दबाजी ही होगी कि कब तक जिले के सबसे बड़े हाकिम को अपना दफ्तर मिलेगा। गरिमामय अतीत और सुनहरे भविष्य की भूमि अमेठी सियासत के रंग में सराबोर होकर विकास की राह पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। आज नहीं तो कल मुकाम मिलने की अमेठी को पूरी आस है। एक जुलाई 2010 को अमेठी जिले का दर्जा मिला। इसके साथ ही यहां विकास की एक नई उम्मीद जगी। दस करोड़ के साथ शुरू हुए कलेक्ट्रेट के निर्माण को पूरा कराने के लिए सात-आठ करोड़ की और जरुरत है।

अधूरे निर्माण कार्य किराए के भवनों में दफ्तर

जिले में एक नहीं कई विभाग ऐसे हैं, जिनके दफ्तर निर्माणाधीन हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय का निर्माण कार्य पैसा न मिल पाने के कारण अधर में लटका हुआ है तो विकास भवन भी विकास की राह देख रहा है। एसपी आफिस स्वास्थ्य विभाग के पुराने भवन से संचालित हो रहा है।

कलेक्ट्रेट के लिए 988 लाख व डीएम आवास के लिए मिले 538 लाख

कलेक्ट्रेट व डीएम आवास के लिए जगदीशपुर रोड़ पर कुल 36.152 हेक्टेयर भूमि ली गई है। जिसमें से 24.843 हेक्टेयर में जिलाधिकारी कार्यालय व आवास का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट का निर्माण 31 मार्च 2016 में शुरू हुआ और 31 मई 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। निर्माण पर उस समय 10 करोड़ 40 लाख 94 हजार खर्च होने की बात थी। जिसके सापेक्ष नौ करोड़ 88 लाख रुपये मिले पर अब तक महज 30 फीसद ही काम हो पाया है। 23 सितंबर 2020 को 17 करोड़ 38 लाख 32 हजार रुपये का पुनरीक्षित आगणन शासन को भेजा गया है पर अभी तक स्वीकृत नहीं मिल पाई है। जिलाधिकारी आवास का निर्माण कार्य 14 अगस्त 2017 को शुरू हुआ और 31 मई 2019 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया पर अभी तक 538 लाख में मात्र 27 फीसद काम ही अब तक पूरा हो पाया है। निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए 21.89 करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। अधूरे निर्माण को लेकर स्मृति ने की मुख्यमंत्री से बात

अमेठी संसदीय क्षेत्र का संपूर्ण विकास का ताना-बाना बुन उसे हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए फिक्रमंद केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी ने बीते 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मिलकर जिले की बड़ी परियोजनाओं को गति दिलाए जाने की मांग की। जिले में गतिशील 13 बड़ी परियोजनाओं के लिए बात की। उसमें कलेक्ट्रेट का निर्माण कार्य भी शामिल है।

प्रयास है जल्द पूरा हो निर्माण कार्य

जिले के विकास को हर स्तर पर रफ्तार देने की कोशिश हो रही है। जल्द ही जिले के सभी सरकारी कार्यालय अपने भवन में होंगे। कलेक्ट्रेट सहित दूसरे निर्माणाधीन भवनों के निर्माण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रयास जल्द से जल्द से निर्माण कार्य पूरा करवाने की है।

अरुण कुमार, डीएम